प्रधानन्यायाधीशले नै निर्णय उल्टाएर पेन्सनपट्टा बनाइदिए पराजुलीलाई

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाझिने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टाका लागि न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतमा सिफारिस गरेका छन् । सर्वोच्चले पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम गरेकामा मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते कायम हुने गरी सिफारिस गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते अवकाश मिति कायम हुने गरी निर्णय गरेको परिषदका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले बताए।

न्यायपरिषदको पछिल्लो निर्णयले पराजुलीले कागजात लुकाएर लिएको ६ महिना १० दिनको बढी सुविधासमेत फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ। परिषदको पत्रपछि निजामती किताबखानाले पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइसकेको छ।

किताबखानाले २०७४ साउन २१ गते अवकाश हुनुपर्ने व्यक्ति २०७४ फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेर सुविधा लिएकाले त्यो फिर्ता नहुन्जेल पेन्सनपट्टा बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषदको पत्रपछि किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले अघिल्ला महानिर्देशकको निर्णय उल्टाएर पेन्सनपट्टा बनाइदिएका हुन्।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथसम्बन्धी विवादको मुद्दा व्याख्याका क्रममा पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम हुने ठहर गरेको थियो। अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले न्यायपरिषद् सचिवले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो तर परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश मिश्रले राजीनामा दिएकै मितिमा अवकाश मिति कायम हुने ‘प्रशासनिक निर्णय’ गरिदिए। उनको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख ४ गते गरेको न्यायिक निर्णयसँग बाझिएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार कुनै पनि न्यायिक निर्णयलाई प्रशासनको निर्णयबाट उल्टाउन सकिँदैन ।सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद् अध्यक्षले एकल निर्णय गर्ने परिकल्पना न्यायपरिषद् ऐनमा छैन प्रशासनिक निर्णयबाट न्यायिक निर्णय उल्टाउनु संविधानको उल्लंघन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।