अध्यक्ष र महासचिवले दिएको जवाफमा नेताहरुको चित्त बुझेन: अब के हुन्छ ?
काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्धयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत् पारित हुन नसकेपछि आइतबारदेखि जारी आइतबार पुनः बस्ने गरी सकिएको छ ।
शनिबार छैटौं दिन बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले क्रमशः राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलको जवाफपछि पनि सदस्यहरुले थप स्पस्ट पार्न दबाब दिएपछि प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो ।
एकजना केन्द्रीय उपाध्यक्ष थप्ने र तत्काल सचिवालय सदस्यको संख्या नबढाउने निर्णयमा सहमति भएपनि औपचारिक निर्णय आइतबारको बैठकले गर्ने जनाइएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफल
यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक यही पुस २० गते बोलाउने विषयमा छलफल भएपनि अन्तिम निर्णय भएको छैन ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदस्यहरुले राखेका धारणाको अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलले जवाफ दिएपनि प्रतिवेदन पारित गर्न थप छलफल आवश्यक परेकाले बैठक आइतबार पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
‘दुवै विषयमा अन्तिमरुपमा टुंगो लगाउने काम भोलिको बैठकले गर्नेछ’–उनले भने ।
‘एमसीसी’ सम्झौताबारे चर्को बहस
स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले बैठकमा ‘एमसीसी’ सम्झौताबारे चर्को बहस भएको र यसबारे पार्टीले स्पस्ट धारणा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको जानकारी दिए ।
शनिबारको बैठकको सुरुमा महासचिव पौडेलले विधान संशोधनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमै सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा सदस्यहरुले सरकारका काम–कारबाही, पार्टी सन्चालन, सीमा विवाद, सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई ‘लिज’मा दिने सरकारको निर्णयलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।