नेपाल र रावलको सांसद पद के हुन्छ ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही मात्र गरेनन्, यसलाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखेमा निलम्बनको अवधि बीचमै थप कारबाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिएका छन् । ओलीको यो चेतावनी नेपाल र रावलको संसद् पनि खोसिन सक्छ भन्नेतर्फ उन्मुख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसद पद रिक्तताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ मा सांसद पद रिक्तताको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । ऐनअनुसार सांसद पद दुई अवस्थामा रहँदैन । सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा ।

दफा ३४(१)ले मा, ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि, सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।

ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ । ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सांसद पद सकिने अर्को प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८(१)मा छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछः– (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’

दलको नेतामार्फत आएको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलसम्बन्धी ऐनले निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । विवरण प्राप्त भएपछिको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३२(२)ले भन्छ, ‘विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।’ दिपेश शाहीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।