नेपाल र रावलमाथि कारबाहीका चार आरोप र ४७ वर्षदेखिको सहयात्रा

१. पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट, भेला तथा पार्टीको कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक, भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनुभई उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको

२. स्पष्टीकरणमा सोधिएअनुसार आफ्नो भूलत्रुटिको स्वीकारोक्ति नगरेको, कुनै आत्मसमीक्षा नगरिएको, आत्मआलोचना गर्ने कुनै प्रवृत्ति नदेखिएको, अहंकार आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी प्रवृत्ति प्रस्ट रूपमा देखिएको, आफ्नो स्वार्थका लागि देश, जनता र पार्टीको हितलाई जस्तोसुकै क्षति पु¥याउन तयार भएको आपराधिक मनोवृत्ति प्रस्ट रूपमा थप पुष्टि भएको

३. आपराधिक क्रियाकलापहरू स्विकार्ने, भूल सुधार गर्ने, पार्टी एकता तथा पार्टीको निरन्तर विकास र उन्नतिका लागि पार्टीमा समाहित हुने साथै विगतमा भए–गरिएका गलत तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूप्रति प्रायश्चित गर्ने अवसरलाई त्यसै गम्भीरताका साथ लिनुको साटो तपाईंले उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नेजस्तो अनधिकृत र हास्यास्पद कार्य गरेको

४. तपाईंले अहिले पनि पार्टीविरोधी, फाटोवादी र गुटगत क्रियाकलापहरू नेकपा एमालेकै नाममा गरिरहेको र त्यसलाई आगामी दिनहरूमा समेत निरन्तरता दिइरहनेतर्फ अग्रसरता देखिएको, पार्टीकै लागि, एकताकै लागि भन्दै भ्रम फिँजाएर कार्यकर्ता फसाउने र आफ्ना गलत उद्देश्य तथा मनसायका निम्ति दुरुपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको

……

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकता भंग गरिदिएको तीन सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरेका छन् । नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको आरोपमा ओलीले दुवै नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन् । ओलीको पछिल्लो कदमले एमालेको आन्तरिक तनाव थप भुमरीमा फसेको छ ।

स्पष्टीकरणको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मालोचना नगरेको र उल्टै प्रतिस्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ओलीले सोमबार ६ महिनाका लागि विभिन्न जिम्मेवारीसँगै पार्टी सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरेको पत्र नेपाल र रावललाई पठाएका हुन् । वरिष्ठ नेता नेपालले भने निलम्बन गरेको भनिएको उक्त पत्र आफूले प्राप्त नगरेको र यदि गरिएको भए त्यो अवैधानिक भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

पत्रमा गतिविधिहरू कायम रहेमा जुनसुकै वेला पनि थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै पार्टीविरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको भनिएको छ । ओलीले पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत)को धारा ४९(ख)बमोजिम हाललाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारीसहितको पत्र नेपाल र रावललाई पठाएका छन् ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलमार्फत ओलीले ९ चैतमा पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै चार नेतालाई सोधेको स्पष्टीकरणको नेपाल र रावलले ओलीले नै प्रतिस्पष्टीकरण दिनुपर्ने तर्कसहित १२ चैतमा जवाफ बुझाएका थिए । त्यसको दोस्रो दिन बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल र रावलले स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै कारबाही गर्ने संकेत गरेका ओलीले सोमबार कारबाहीको कदम चालेका हुन् । नेता नेपालले ओलीको कदमलाई स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भन्दै यसका विरुद्ध देशभरिका कार्यकर्तालाई दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरेका छन् ।

ओलीले नेपाल र रावललाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका भएको भन्दै आफ्ना विचार र क्रियाकलाप सच्याई पार्टीका पक्षमा आए निलम्बन अवधिको बीचैमा निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने र सच्चिन दिइएको मौकालाई कमजोरी ठाने थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘तपाईंलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो । आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा पार्टीले निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने र यस सच्चिन दिइएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधिहरू कायमै राखेमा निलम्बनको अवधि बीचमै थप कारबाही गर्न सकिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ निलम्बन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै ओलीले नेपाल र रावललाई स्पष्टीकरणमा सोधिएअनुसार भूल स्वीकार र आत्मालोचना नगरेको, आफ्नो स्वार्थका लागि देश, जनता र पार्टीको हितलाई जस्तोसुकै क्षति पु¥याउन तयार भएकाले आपराधिक मनोवृत्ति प्रस्ट रूपमा देखिएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी एकता तथा पार्टीको निरन्तर विकास र उन्नतिका लागि पार्टीमा समाहित हुने र विगतमा भएका गलत तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूप्रति प्रायश्चित गर्ने अवसरलाई गम्भीरताका साथ लिनुको साटो उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नु अनधिकृत र हास्यास्पद भएको ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘तपाईंले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट, भेला तथा पार्टीको कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक, भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनुभई उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको देखियो,’ ओलीले निलम्बन गरिएको जानकारीका लागि पठाएको पत्रमा छ ।

नेपाल समूहले पछिल्लो समय पार्टीभित्र गरिरहेका समानान्तर गतिविधि र संरचना निर्माणको कार्यले भविष्यमा पनि निरन्तर गर्ने देखिएकाले अहिलेलाई निलम्बनको कारबाही गर्नुपरेको ओलीको भनाइ छ । ‘तपाईंले अहिले पनि पार्टीविरोधी फाटोवादी र गुटगत क्रियाकलापहरू नेकपा एमालेकै नाममा गरिरहेको र त्यसलाई आगामी दिनहरूमा समेत निरन्तरता दिइरहनेतर्फ अग्रसरता देखिएको छ,’ पत्रमा छ, ‘पार्टीकै लागि, एकताकै लागि भन्दै भ्रम फिँजाएर कार्यकर्ता फसाउने र आफ्ना गलत उद्देश्य तथा मनसायका निम्ति दुरुपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।’

नेता नेपालले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘केपी ओली विधानको उल्लंघन गर्ने अवैधानिक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न । उहाँ अवैधानिक भएकाले कारबाही गर्ने कुनै अधिकार पनि छैन । न वैधानिक अधिकार छ, न नैतिक अधिकार नै’ वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ, ‘जुन मान्छेले देशको संविधान र पार्टीको विधान कुल्चेको छ त्यो व्यक्तिलाई कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार छैन । म यसलाई अस्वीकार गर्दछु ।’

स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने जवाफ दिएका छैनन् । ओलीले सोमबार नेपाल र रावललाई पठाएको निलम्बनको पत्रसँगै भुसाल र पाण्डेलाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पहिले सोधिएको स्पष्टीकरण नआएपछि पुनः पठाउन भनिएको जानकारी पाएको बताए ।

नेपाल समूह समानान्तर संगठन बनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिने

वरिष्ठ नेता नेपालले देशभरका कार्यकर्तालाई ओलीको यस कदमविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मैदान नछाड्न आह्वान गरेका छन् । ‘नीति, विधि, नैतिकता, मूल्य, मान्यता र मापदण्डको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई कत्ति पनि विचलित नभई सबैखाले अतिवाद, स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढतापूर्वक लाग्न र प्रतिवाद गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु,’ नेपालले भनेका छन्, ‘टुक्रा–टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत, विस्तार र विकास गरेको हामीले हो । यसको रक्षा पनि हामीले नै गर्ने हो, मैदान छोडेर भागिनेछैन ।’ नेपालले नेकपा (एमाले) आफूले निर्माण गरेको भन्दै नवौँ महाधिवेशनमा आफ्नो नीति पास भएकोसमेत स्मरण गरेका छन् । नेपालले कुराकानीका क्रममा ‘संगठन बनाउन र ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन’ कार्यकर्ता पंक्तिलाई आह्वान गरे ।

उसो त ओलीले नेपाल र रावललाई निलम्बन गर्नुपूर्व नै खनाल–नेपाल समूहले उनी यो हदसम्म जान सक्छन् भन्ने आकलन गरिसकेको थियो । त्यसैले पनि २८ फागुनमा ओलीले बालुवाटारमा आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्यको बैठकबाट नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र पार्टीको विधान संशोधन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आएको थियो । यसअघि समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको खनाल–नेपाल समूहले ओलीले पछिल्लो कदम चाल्नुअगावै ‘डकुमेन्ट’सहित तल्ला कमिटीमा जाने निष्कर्ष निकालिसकेको थियो । गत शनिबार बसेको यो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेलाले ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैनन् भन्ने निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएदेखि अहिलेसम्म भएका र भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधिबारे तलसम्मै छलफल चलाउने र संगठनलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने योजना बनाएको थियो । ‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या कहाँबाट सुरु भयो, यसले कहाँ, के असर ग¥यो र अब धक्का पु¥याउँछ, किन भइरहेको पार्टी संरचनामाथि नै धावा बोलिँदै छ भन्नेलगायतका विषयमा सबैलाई स्पष्ट पार्छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहका नेता ठाकुर गैरेले भने, ‘हामीले ४ र ५ चैतमा गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत दस्ताबेज र त्यसपछि दुवै पक्षबीच चलेका स्पष्टीकरण लेनदेनको विषयमा पनि सबै तहमा प्रस्ट पार्छौँ ।’

ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका नेपालसहित नेताहरू पछिल्लो समय आफ्ना अडानमा केही लचक देखिँदै आएका थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल स्वयंले आफूपक्षीय युवा संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ‘ओलीसँग ४८ वर्षदेखिको प्रेम त्यति सजिलै नटुट्ने’ भनेरसमेत अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथै बालुवाटारमा बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने अडानविपरीत १३ गते बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा समेत वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलबाहेक सबै सांसद उपस्थित भएका थिए । तर, ओली न त संसदीय दलको उक्त बैठकमा नरम भएर प्रस्तुत भए न स्पष्टीकरणको जवाफ दिएपछि पनि संवादलाई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिए । बरु १५ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने नेता नेपालसँगै नवौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित रावललाई नै पार्टीबाट निलम्बन गरिदिए । त्यसले खनाल–नेपाल समूहलाई आफ्नो अडानमा नचाहेर पनि अघि बढ्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

……

४७ वर्षदेखि केपी ओलीसँग सहयात्रा

• ०२२ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनमा आबद्ध नेपाल ०२६ सालमा नेकपा (पुष्पलाल समूह) र ०२८ मा नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मोरङको सदस्य भएका थिए । यही वेला उनी र केपी ओलीबीच भेट भएको थियो । त्यसयता उनीहरू एउटै पार्टीमा सक्रिय हुँदै आएका हुन् । त्यस्तै, ०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक सदस्य भएका उनलाई त्यही वर्ष राजकाज अपराधको अभियोगमा दुई वर्ष जेल पठाइएको थियो ।
• ०३५ सालमा नेकपा (माले) गठन हुँदा संस्थापक पोलिटब्युरो सदस्य रहेका नेपाल ०४६ सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका हाइकमान्ड सदस्य थिए । जेल पर्नुअघि नै भूमिगत राजनीतिमा लागेका उनी ०४६ सालमा मात्र सार्वजनिक भएका हुन् । उनी ०४८ सालमा पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको सदस्य थिए ।
• ०५० देखि ०६४ सम्म एमालेको महासचिव थिए । संविधानसभा पहिलो निर्वाचनमा पार्टीले अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए ।
• नेपाल ०४८ देखि ०५६ सम्म राष्ट्रिय सभाका सांसद थिए । त्यस्तै, ०५६ मा रौतहट–१ र ४ बाट निर्वाचित भएका थिए । ०६५ मा उनी संविधानसभा सदस्यको रुपमा मनोनित भएका थिए । लगत्तै उनी देशको प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए । यसअघि ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र रक्षामन्त्री थिए ।
• त्यस्तै, ०७० मा उनी काठमाडौं र रौतहटबाट तथा गत निर्वाचनमा काठमाडौंबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

……

नेपाल र रावलको सांसद पद के हुन्छ ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही मात्र गरेनन्, यसलाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखेमा निलम्बनको अवधि बीचमै थप कारबाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिएका छन् । ओलीको यो चेतावनी नेपाल र रावलको संसद् पनि खोसिन सक्छ भन्नेतर्फ उन्मुख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसद पद रिक्तताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ मा सांसद पद रिक्तताको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । ऐनअनुसार सांसद पद दुई अवस्थामा रहँदैन । सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा ।

दफा ३४(१)ले मा, ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि, सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।

ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ । ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सांसद पद सकिने अर्काे प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८(१)मा छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछः– (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महŒवको अन्य कुनै विषय ।’

दलको नेतामार्फत आएको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलसम्बन्धी ऐनले निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । विवरण प्राप्त भएपछिको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३२(२)ले भन्छ, ‘विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।’ दिपेश शाहीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।