२०७६ जेष्ठ १२, आइतवार

यसकारण नेकपा पतन हुने खतरा छ !

March 14, 2019
83 Views

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आन्तरिक कलहले असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टी एकता भएको १० महिना बित्दासमेत तल्लो कमिटीको टुंगो लाग्न नसक्दा नेता–कार्यकर्तामा नैराश्य थप बढ्दो छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णयलाई मात्र पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन छाडिएकाले पनि नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

पछिल्ला दिनमा मन्त्री हेरफेर, सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृवको नेकपा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर पनि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ । यी विषयमा नेकपाका शीर्ष नेताबीच सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालमा जुहारी नै चलिरहेको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘पार्टी एकता भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकीकरण पूरा नहुनु र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले हामी उच्च तहका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ, गुटगत चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताको अपेक्षाले हामी सबैलाई बर्बाद गर्नेछ । अकर्मण्य र तमासे नबनौं ।’

नेकपाको ‘हाइकमान्ड’ सचिवालयका सदस्य रहेका श्रेष्ठले पार्टी एकताको विषयमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नु र एकीकरणमा भइरहेको ढिलाइले एकता अलमलमा परेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय गठन भएको एकता कार्यदल विघटन गर्दै सचिवालयले टुंगो लगाउने स्वघोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रस्ताव तयार भएको छैन ।

पार्टी एकीकरणपछि हालसम्म सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएको छ । पोलिटब्युरो, जिल्ला, जनवर्गीय संगठनको एकता र स्थानीय तहका कमिटीको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।

विराटनगर पुगेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई–तीन दिनभित्रैमा पार्टी एकताको प्रस्ताव आउने बताएका छन् । तर, त्यो प्रस्ताव कस्तो हुने र कहिले टुंगो लाग्ने अझै अत्तोपत्तो छैन ।

एकता टुंगो नलाग्दै दुई अध्यक्षबीच मन्त्री हेरफेरको विषयमा भएको छलफलले अन्य शीर्ष नेताहरूलाई सशंकित तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मन्त्री हेरफेरका विषयमा छलफल गरे पनि पार्टीको आधिकारिक बैठकमा यसलाई नल्याइएकाले नेताहरू सशंकित बनेका हुन् ।
नेकपामा अर्को बहसको विषय सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति रहेको छ । सहमतिका विषयमा नेकपाका नेताले सार्वजनिक रूपमा फरक फरक धारणा राख्न थालेपछि यो विषयले चर्कै रूप लिने देखिन्छ ।

राउतसँगको सहमतिका बुँदामा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावलले खुलेर विरोध गरेका छन् । मधेस अलग देश बनाउने अभियानका नेतासँग सरकारले गरेको सहमति पार्टी, मुलुक र जनताको हितविपरीत रहेको रावलको ठहर छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका नेताहरूको यस विषयमा फरक धारण रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमालले सहमतिको बचाउ गर्दै विरोधी खेमाका नेताविरुद्ध खरो रूपमा आलोचना गरेका छन् । नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा लागेपछि यो बहस पार्टीमा पनि प्रवेश गर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले पनि पार्टीमा बहस सुरु भएको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय एवं सहमति गर्न थालेपछि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको ठहर नेताहरूको रहेको छ ।

Facebook Comments

सम्बन्धित खवर

बालुवाटार जग्गा काण्डको नयाँ रहस्य
पत्रपत्रिका
0 shares2 views
पत्रपत्रिका
0 shares2 views

बालुवाटार जग्गा काण्डको नयाँ रहस्य

himal post - २०७६, १२ जेष्ठ ०७:१३

काठमाडौं – मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म…

कान्तिपुर लेख्छ – चुनाव सकिएलगत्तै नेपालमाथि भारतको दादागिरी
पत्रपत्रिका
0 shares4 views
पत्रपत्रिका
0 shares4 views

कान्तिपुर लेख्छ – चुनाव सकिएलगत्तै नेपालमाथि भारतको दादागिरी

himal post - २०७६, १२ जेष्ठ ०७:०८

काठमाडौं – भारतीय पक्षले पूर्वसूचनाविना कोसी नदीको धारलाई फर्काएपछि सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिका–१३ को गोबरगाढा डुवानमा परेको छ । गोवरगाढाको पूर्वी…

२१ घटनाले बताउँछन्, ओलीमा शक्तिशाली बन्ने खतरनाक तिर्खा छ
पत्रपत्रिका
0 shares5 views
पत्रपत्रिका
0 shares5 views

२१ घटनाले बताउँछन्, ओलीमा शक्तिशाली बन्ने खतरनाक तिर्खा छ

himal post - २०७६, १२ जेष्ठ ०६:५३

२१ घटनाले बताउँछन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा शक्तिको असिमित तिर्खा छ। मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव अधिकार र सार्वजनिक…