नेकपामा देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउने चेतावनी !
काठमाडौं । पार्टी एकताले सबैतिर पूर्णता नपाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एकलौटी कार्यशैलीका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीको अन्तरिम विधानको मर्म र भावनाविपरीत संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लत्याउँदै धमाधम निर्णय गर्ने क्रम सुरु भएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र दुई तिहाइ बहुमतका कारण मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएका बेला नेतृत्वको पछिल्लो कार्यशैलीले आमकार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा छाएको छ ।
पार्टी सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड लत्याइँदा एकीकरणपछि हजारौं कार्यकर्ता पंक्ति असन्तुष्टि जनाउँदै किनारा लाग्ने खतरासमेत उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी एकतासँग सम्बन्धित निर्णयहरू सहमतिमा गर्ने मात्र होइन, करिब दुई वर्षपछि सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनसमेत महाधिवेशनले तय गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम सर्वसम्मत सम्पन्न गर्ने अन्तरिम विधान छ ।
यो व्यवस्था कायमै रहे पनि केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिले पारित गरेविपरीत एकाएक स्थायी समितिलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै केन्द्रीय सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधान प्रकाशन गरियो ।
झिनै स्वर भए पनि सचिवालय र स्थायी समितिमा नेताहरूले यो विषय उठाए पनि पार्टी एकताका क्रममा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार दुई अध्यक्षलाई दिइएकाले त्यो आवाज बलशाली हुन सकेन ।
अहिले चोर बाटोबाट प्रकाशन भएको त्यही विधानलाई आधार मानेर सचिवालयले नै राजनीतिक निर्णयहरू गर्न थालेको छ भने स्थायी समितिलाई बाइपास गर्न थालिएको छ ।
विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नै तय नगरी अध्यक्षद्वयको योजना र चाहनाअनुसार निर्णय हुने शृंखला सुरु भएको छ । गत ५ असोजमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मापदण्ड नै तय नगरी प्रदेशको नेतृत्व तय गरिएको छ ।
एकतासम्बन्धी त्यो निर्णय विधान उल्लंघनको एउटा शृंखलाका रूपमा प्रकट भएपछि देशव्यापी असन्तुष्टि छाएको छ ।
एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वदेशमै नभएको मौका छोपेर प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको निर्णय भएकाले पुनर्विचार हुनुपर्ने आवाज चर्किएको छ ।
जबकि, त्यसअघि सचिवालयले थप मापदण्ड बनाएपछि मात्र स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने र अन्तिम निर्णय गर्ने समझदारीअनुसार नेपाल र श्रेष्ठ विदेश गएका थिए ।
तर, पार्टीमा ठूलै संकट उत्पन्न भएजसरी मौकामा चौका हान्ने उद्देश्यले विधान उल्लंघन गर्दै अध्यक्षद्वयले एकलौटी निर्णय गराएपछि देशव्यापी प्रतिवाद सुरु भएको छ । नेताहरूले संगठित रूपमै देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीमा लिखित रूपमा असहमति दर्ज गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले स्थायी समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर पछिल्लो निर्णयका विषयमा सुझावसमेत लिएका छन् ।
तर, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपालले चालेको कदममाथि समेत प्रहार गर्दै पछिल्लो विधान उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कामको प्रशंसा गर्दै उनीनिकट नेताहरूले नेपालको व्यक्तित्व खुइल्याउने अभियान जारी राखेका छन् ।
सरकारको सुरुवाती कार्यशैली ठीक रहे पनि त्यो लयलाई निरन्तरता निरन्तरता दिन नसक्दा अहिले देशव्यापी निराशा छाएको छ ।
जनमुखी निर्णय नहुँदा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो छ । शान्ति–सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा उदासीनता देखाएको विषयमा सरकारको जनस्तरबाटै आलोचना बढिरहेको छ ।
यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्ने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले संसद्बाट आफ्ना सुझाव राखेका छन् ।
अध्यक्षले नै समझदारी उल्लंंघन गर्ने, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत निर्णय गर्ने, सरकारले ठीक ढंगले काम पनि नगर्ने परिस्थितिमा नेपालको कदमप्रति पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले प्रशंसा जनाइरहेका छन् ।
तर, ओलीनिकट एउटा पंक्ति माक्र्सवादी आलोचनात्मक चेतबाट होइन, निरंंकुश शासकहरूको जसरी सरकारको प्रशंसा मात्र गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्, बुधबारमा उल्लेख छ ।
यो विषम परिस्थितिमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूलाई विधानसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्ने हो कि होइन ? गम्भीर जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।