सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने: यस्ता छन् आधार
काठमाडौं- नेकपालाई खारेज गरेर पुरानै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नसक्ने आधार रहेको बताएका छन्।
नेकपाको नाम नै ऋषि कट्टेललाई दिएर ओली-प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशले राजनीति तरंगित बनेको बेला यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न सकिने भट्टराईले बताएका छन् ।
विपक्षीमध्ये एकले यो फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सक्ने भट्टराईले बताएका छन् । यो आदेश भर्खरै संसद पुनर्स्थापना गर्दाको फैसलासंग बाझिने भएकाले पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने बलियो आधार बनेको उनले बताएका छन् ।
आइतबार जारी फैसलामा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनीहरूको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विपक्षी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार भनेको थियो। उक्त धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै ऋषि कट्टेलको माग एमाले र माओवादी बिउँताइदिने नभएकाले पार्टीको नाम सच्चाउने गरी निवेदन गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै यो बीचमा नेकपाको नामबाट धेरै काम कारबाही भएको र राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छ, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन नै भएकोले पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने उनले बताएका छन् । तिनको भविष्य फैसलाले डामाडोल बनाए उनको भनाई छ ।