एकीकृत समाजवादीमा चर्कियो विवाद

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। मन्त्री फेरबदलको विषयले समाजवादीमा विवाद चर्किएको हो । एकीकृत समाजवादीबाट हेरफेर भएका नयाँ मन्त्रीहरुको सूची प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पुगिसकेपछि पार्टीमा तनावको अवस्था बनेको छ।

आइतबार पार्टीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको हो। एकीकृत समाजवादीले सहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा भवानी खापुङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराम श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर कुँवरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, देउवाले उक्त निर्णय नमान्ने बताएपछि एसभित्र विवाद सिर्जना भएको हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्री परिवर्तन नगर्ने सहमति भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार संसदमा बजेटबारे छलफल भइरहेको र त्यहाँ मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने भएकोले पनि तत्काल नयाँ मन्त्रीहरू नल्याउने सहमति भएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए। योसँगै नेकपा एसको सचिवालय बैठकले पुराना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको औचित्य सकिएको छ।

आइतबार मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयलगत्तै कतिपय मन्त्रीहरुले उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोधसमेत गरेका थिए। मन्त्रीहरुले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमक्ष निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, उनीहरुको अनुरोध नमानी नेपाल मन्त्री हेरफेरको पत्र लिएर बालुवाटार पुगेका थिए, जुन निर्णयलाई मान्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार देखिएनन्।

तर, यता पार्टीभित्र भने नेकपा एसको किचलो सतहमा देखिन थालेको छ। पार्टीभित्रै फरकफरक मत सुनिइरहेका छन्। पार्टीका सचिव एवं प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले पार्टीले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेकोले अब शपथको सूचना आउन बाँकी रहेको बताएका छन्।

जबकी गठबन्धनमा आवद्ध दलको सहमतिअनुसार पार्टीको मन्त्री फेरबदलको निर्णय रोकिएको छ। बहालवाला मन्त्री प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री र किसान श्रेष्ठलगायतले दबाब दिएपछि देउवा शपथ नखुवाउने निर्णयमा पुगेको चर्चा नेकपा एसभित्र छ।

प्रधानमन्त्रीबाटै पार्टीको निर्णय फिर्ता लिन दबाब आएपछि यसलाई लिएर एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाएका छन्। आफ्नो दलले पाएको मन्त्रालयका मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय पार्टीको भएकोले यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय हो। हामीले यसअघि पठाएका साथीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ साथीहरुलाई पठाउने निर्णय गरेका हौं। आफ्नो निर्णयमा पार्टी दृढ छ। कार्यान्वयन हुन्छ,’ खनालले भने।

त्यस्तै मन्त्रीको शपथ खान कुरिरहेका मेटमणि पनि मन्त्री बन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई एक दिन पर्खने सुविधा भएकोले भोलिसम्म पार्टीले निर्णय गरेर पठाएका साथीहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने उनले बताएका छन्। चौधरी भन्छन्, ‘पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन नहुने कुरै छैन। पार्टीको निर्णयलाई मान्दिन भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन।’

तर, पार्टीभित्रैको एउटा खेमा भने यसबाट असन्तुष्ट छ। अहिलेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्री हेरफेरको विषय बजार हल्लामात्र भएको बताएका छन्। पदबाट हटेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्ने प्रतिक्रिया उनले दिएका छन्। बजेट अधिवेशनको समयमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने भएकोले पनि तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गलत हुने उनको भनाइ थियो। पार्टी अध्यक्ष नेपालले भने आइतबार मन्त्री हेरफेरको विषयलाई स्वाभाविक रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए। शपथका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए। त्यसैले यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै थप छलफल हुने उनले बताए। पार्टीको बैठक बसेपछि मात्र शपथ कहिले हुन्छ भनेर थाहा हुने उनले बताए।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार यसरी मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने निर्णय ६ महिनाअघि नै एकीकृत समाजवादीले गरिसकेको थियो। सोहीअनुसार यसपटक एकीकृत समाजवादीले भागमा पाएको मन्त्रालयमा व्यक्ति हेरफेर गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा रहेकोले कसैले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

पार्टी अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता खनालकै कुरा सुन्दा नेकपा एस सचिवालय मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरामा दृढ छ। विरोध खतिवडा लगायतका नेता भने पार्टीको निर्णयलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यदि गठबन्धनले अहिले गरेको निर्णयअनुसार नै मन्त्री हेरफेरको कुरा रोकिने हो भने नेकपा एसभित्र थप विवाद चुलिने देखिन्छ।