पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कसले पाउलान ? यस्तो छ आयोगको तयारी
काठमाडौं- संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने समयसीमा दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै समयसीमा नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो ।
आयोगका पवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रचण्ड पक्षलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराइएको जानकारी दिए ।
उनले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको पनि बताए । ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको पवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
निर्वाचन कार्यालयले बालुवाटारबाट प्रभावित भएका उदाहरणहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसबारे कमल थापाले केही दिन अघि लेखेका थिए, ‘पार्टी वैधानिकताको दावीसहित निर्वाचन आयोगमा प्रचण्डले निवेदन दिँदै गर्दा म राप्रपा विभाजनको घटना सम्झिरहेको छु । तत्कालिन प्रम प्रचण्डको प्रत्यक्ष दबाब/प्रभावमा त्यसबेला बिनासनाखत, कानुनविपरित आयोगले राप्रपा विभाजनको घोषणा गरेको थियो । प्रचण्डले त्यही नियति भोग्नु नपरोस्, मेरो शुभकामना ।’
उनले सरकारले चाहँदा आयोग प्रभावित हुने पुष्टि गर्न खोजेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चुनाव चिन्ह माग्दा हिरासत समेत बस्नुपरेको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाे ऐन, कानुन मिचेर कसैलाई खुशी पार्न आफू तयार नभएको बताउँदै आएका छन् ।