एनसेललाई कारबाहीको तयारी: रकम चुक्ता गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौं- टेलिकम प्रदायक कम्पनी एनसेललाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई १५ दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

एनसेललाई दोस्रो पत्र पठाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले १५ दिनभित्र सबै कर चुक्ता गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

एनसेललाई आइतबार पठाएको पत्रमा ‘तोकिएको १५ दिन समयसीमाभित्र कर बक्यौता चुक्ता नगरे कारबाही गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

यसअघि पनि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो।

एनसेललाई सरकारले दिएको समय शुक्रबार सकिए पनि उसले कर तिरेको छैन।

तोकिएको सीमाभित्र कर नतिरेपछि आइतबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई थप १५ दिन समयसीमा दिएर कर चुक्ता गर्न भनेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले गत बैशाखमा निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर, ब्याज र जरिवाना बुझाएपछि यो विवाद समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो। कर कार्यालयले गत बैशाखयताको ब्याजसमेत हिसाब गरेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो।

सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै एनसेललाई लाग्ने कर दायित्व आफैँले हिसाब गरेर फैसलामा लेखेको थियो। राजस्व कानुनका जानकारहरुले अदालतको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले कर हिसाब गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए।

एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले बैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो। यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो।

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयले गरेको थियो। एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो।

यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।