सर्वोच्चले किन रोक्यो एनसेलको कर ?

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाबिपरित सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ।

बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आफूले १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो।

सर्वोच्चले जेठ २१ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । दुबै पक्षको छलफलपछि नयाँ आदेश सुनाइने भएको छ। यतिन्जेलसम्म एनसेलको कर नलिन सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले नै एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो।

यहि आदेशका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो। तर, एनसेल कर तिर्न छाडेर मुद्दा मामिला गर्दै हिडेको छ ।