एनसेललाई सर्वोच्चको साथ, निवेदकको निवेदन नै खारेज हुने - Himal Post Himal Post
  • ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
Logo

एनसेललाई सर्वोच्चको साथ, निवेदकको निवेदन नै खारेज हुने



सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकरसम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयबाट गत वैशाख ३ गते गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा रहेको पूर्णइजलासले सोमबार यो निर्णय गरेको हो।

‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री कारोबारमा भन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजात प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने वा नगर्ने साथै दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको २०७६ वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘सोबाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ।’

यअघि सर्वोच्चको पूर्णइजलासमा साउन २१ गते बहस सकिएपछि साउन ३० गते फैसला आउने अपेक्षा गरिए पनि पुन: भदाै ९ गते अन्तिम फैसला हुने निर्णय भएकाे थियाे।

एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर र कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णइजलासमा जेठ २१ गते, असार १७, १८ र २२ गते सुनुवाइ भएको थियो। त्यसपछि साउन २१ गते ताेकिएको पेसीमा सुनुवाइपछि फैसला हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान रहेको पूर्णइजलासले २०७५ माघ २३ मा एनसेनको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीका क्रममा लाभकर छलेको अभियोगसहित परेको मुद्दामा ‘एनसेलबाट कर असुली गर्न’ फैसला गरेको थियो।

ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाभकरमध्ये एनसेलले करिब ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थिएन। सर्वोच्चमा दायर रिटमा अब १४ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी एनसेलले दोहोर्‍याएको थियाे।