नागरिकता विधेयकमा अब तीन विकल्प- राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नैपर्ने बाध्यता

सरकारले संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक दोस्रो संसोधन शीतल निवासले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले यो विवाद दुई कित्तामा विभाजित बनेर बहसको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी समय गुजारेपछि अब यसका विकल्पबारे समेत छलफल भैरहेको छ । सरकार पक्षले यसलाई संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन बहेको ठानेको छ भने विपक्षीले संविधानमै टेकेर राष्ट्रपतिले उक्त कदम चालेको बताएको छ । यद्यपी नेकपा एमालेले यसबारे अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले यसबारे गम्भीर छलफल गर्ने भन्दै शिर्ष नेताको बैठक बोलाएको छ भने एमालेले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा बनाउन शिर्ष नेताहरूलाई डाकेको छ । एमालेले बिहानै शिर्ष नेताहरूलाई बानेश्वरमा बोलाएर छलफल थालेको छ ।

दल मात्रै होइन कानुनका जानकारहरू पनि यसमा विभाजित बनेका छन् । उनीहरूले आफ्ना तर्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अब तीन विकल्प बाँकी रहेको बताएका छन्।

पहिलो – नागरिकता पाउने व्यवस्था हनन भएको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छन्।

दोस्रो – सरकारले अध्यादेश ल्याएर फेरि अघि बढाउन सक्छ।

तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशबाट नल्याउनु र कानुन बनाएर ल्याउनु भनेर फैसला गरेको नजिर भएका कारण यसमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको थियो। त्यही भएर फेरि अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउन नमिल्ने केही कानुनविद्को तर्क छ।

तेस्रो विकल्प बह्नेको – केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामापछि संसद् बैठक फेरि आह्वान हुन सक्छ।

हालको संविधानअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदमा बस्नै नमिल्ने उनको तर्क छ । संविधान उल्लंघन गरेर राष्ट्रपतिले त्यो पदको दुरुपयोग गरेकाले तत्कालै राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति पद संवैधानिक भएकाले यसको दुरुपयोग गरेपछि परमादेश लाग्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रपतिले सरकारसँग मुठभेड गर्न खोजेको स्पष्ट प्रमाण रहेकोले यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्न सक्ने उनले बताए।

सरकार प्रमुख रहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कर्तव्य नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाइराख्न नमिल्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएर पठाउनुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट निम्त्याउन नमिल्ने र यो सरकारलाई दुःख दिने नियत भएकाले सरकारले राष्ट्रपतिले दु:ख दिए भनेर नागरिकलाई अनागरिक बनाउन मिल्दैन विकल्पतिर पर्ने उनको तर्क छ ।

अर्को, सरकारले असोज १ गतेदेखि संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको थियो। अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न सदन सञ्चालन गर्न सक्छ।