एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा र कुमार रेग्मीलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी रुपमा हडप्न खोज्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटको युवा संघ नेपालले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा निवेदन दिँदै रेग्मी र पौडेललाई कारवाही गर्न माग गरेको हो । न्यायाधीश रेग्मी र नवीनले ललिता निवासको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएको अख्तियारमा बयान दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘यति महत्वपुर्ण कुरामा वालुवाटार, ललिता निवासभित्र पर्ने सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति कुमार रेग्मी र नविन पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा जग्गा फिर्ताको बाहना बनाएर उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई युवा संघ नेपालले गम्भिर रुपमा लिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निश्पक्ष, न्यायिक निश्कर्ष र निर्णय नभएको तथा यसमा गम्भिर तोडमोड भएको देखिन्छ । यसले स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महत्व, गरिमा र अस्तित्व मैं प्रश्नचिन्ह लगाउँछ, यस्तो निर्णयले दिर्घकालमा भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ’ संघले भनेको छ ।

युवा संघले आयोगको सो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति विशेषलाई काकुनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिने उदेश्यले समान विषयको अनुसन्धानमा असमान अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई समेत कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘चोरी, लुटपाट वा ठगि गरिएको वस्तु अरुले जानकारी नपाउने गरि गोप्य रुपमा प्रयोग गरिराख्ने तर जव कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिती श्रृजना हुन्छ त्यतिवेला सामान फिर्ता गरिदिएर निर्दोष बन्ने वा कानुनबाट उन्मुक्ती पाउने कुरा हुन सक्दैन । यसरी बस्तु फिर्ता हुनु भनेको त दोषि प्रमाणित हुनु र गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु होइन र ?’ युवा संघले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवा संघले भनेको छ, ‘कानुनको नजरमा कसैले पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन, यसमा पनि स्वभावैले कानुनी पेशा अपनाएको ब्यक्तिले कानुनप्रति अनभिज्ञता देखाउने कुरा त झन बढी अस्वीकार्य र विश्वास गर्न नसकिने विषय हो । हाल सर्वाच्च अदालतको न्यायाधीससम्म रहेको व्यक्ति (कुमार रेग्मि)बाट यति सम्मको निम्नस्तरको कार्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एवं भोगचलन गर्ने विषयलाई राज्यद्रोहको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’

व्यक्ति विशेषलाई उन्मुक्ति दिने गरि आयोगबाट निर्णय हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो भन्ने ठहर संघको छ । सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफनो नाममा लिएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको तितो यथार्थले विधिको शासन धरमराएको संघको निष्कर्ष छ ।

नैतिक रुपमा यति ठूलो विचलनको कार्य गरेको व्यक्तिसँग नैतिक धरातल रहदैन र उसले दिने न्यायमा निश्पक्षता र विश्वसनियता पनि नरहने संघले जनाएको छ । व्यक्ति विशेषलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने आयोगको निर्णयले प्रष्टरुपमा कानुनको दुरुपयोग भएकोे संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए ।

गैरकानुनी र अनियमित ढंगले सरकारी ललिता निवास क्याम्पको जग्गा अतिक्रमित गरि भोगचलन गरेको र पछि सो विषय सार्वजनिक भएपछि जग्गा फिर्ता गरि कानुनी कारवाहीवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा कदापी स्वीकार्य र न्यायिक हुन नसक्ने संघका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता सञ्जिप राईले बताए ।

न्यायाधीश रेग्मीले तत्कालिन नेकपाको एकताका पुनः अर्को निर्णय गरेर एकता गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आदेश दिने न्यायाधीश हुन् ।