ओलीले मोदीलाई सघाउन अस्वाभाविक निर्णय गरे - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

ओलीले मोदीलाई सघाउन अस्वाभाविक निर्णय गरे



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुईटा नियुक्तिलाई कूटनीतिक वृत्तले आश्चर्यको रुपमा हेरेको छ । ओलीले आफ्ना विदेश सल्लाहकारमा राजन भट्टराईलाई र भारतका लागि राजदूतमा निलाम्वर आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

यस अघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई ओली सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिमा भारतले चीसो प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने संवैधानिक निकायको पदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै विवाद उठेको थियो ।

निलाम्वर र राजनको नियुक्तिमा भने अर्कै कारणले प्रश्न उठेको हो । उनीहरु दुवैजना नेपाल र भारतबीच भएका सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्न बनेको विज्ञ समूहका सदस्य हुन् । विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएकाले हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार विज्ञ समूहको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय संस्थापनले सो प्रति असहमति जनाएको छ । सोही कारण मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेका हुन् ।

आचार्य र भट्टराई दुवैजना अहिले पनि विज्ञ समूहका सदस्य हुन् । उनीहरुको कार्य दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सकिने बताइएको छ । विज्ञ समूहलाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुको समूह मानिएको थियो ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझ्दै विज्ञ समूहका नेपाली पक्षका सदस्यहरु सरकारको राजनीतिक नियुक्तीको भागीदार बन्नुले अनेक प्रश्न उठ्ने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले सरल पत्रिकासँग भने- अब निलाम्बर र राजनले विज्ञ समूहको सदस्यको हैसियतले प्रतिवेदन बुझाउने छन् कि राजदूत र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले ?

राजदूत र सल्लाहकार पदमा बसेपछि विज्ञ समूहको सदस्यमा रहन स्वत नमिल्ने अवस्था आउने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

भारतीय पक्षले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने लक्षण देखाएको बेला सोही समूहका नेपाली पक्षका सदस्यहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेको उनीहरुको टिप्पणी छ । अर्का एक कूटनीतिज्ञले सरल पत्रिकासँग भने- विज्ञ समूहका नेपाली सदस्यहरुलाई राजनीतिक नियुक्ती दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अघोषित रुपमा विज्ञ समूह खारेज गरेका छन्, विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने भारतीय चाहना ओलीले पूरा गरेका छन् ।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु अधिकांशको भनाई छ- निलाम्वर र राजनलाई दिइएको राजनीतिक नियुक्तिले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने भारतीय आशयलाई सहयोग पुगेको बताउँछन् । उनीहरुको भनाई अनुसार आफ्ना सहयोगी नियुक्त गर्दा ओलीले मोदीलाई सहयोग पुर्याएका छन् ।