निर्वाचन आयोग र रविन्द्रविरुद्ध मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने
काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले रविन्द्र मिश्र समूहलाई मान्यता दिएको छ। मिश्र समूहलाई वैधानिकता दिएपछि पार्टीका संयोजक पाण्डे समूहले आफूहरुलाई आयोगले अन्याय गरेको ठहर गरेको छ।
पाण्डे समूहका प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई अन्याय गरेकोले उक्त निर्णय अस्वीकार्य भएकोले कानुनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवेकशील साझा पार्टीमा वैधानिकताबारे जारी विवादको सिलसिलामा रवीन्द्र मिश्रले अवैधानिक ढंगले बैठक बोलाएर गरेको किर्ते माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले दिनुभएको निवेदनमा ‘निर्णय गर्न नचाहेको’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया कानुन विपरीत छ, अन्यायपूर्ण छ, अस्वीकार्य छ। हामी यो निर्णयको कानुनी परीक्षणका लागि छिटै सर्वोच्च अदालत जानेछौँ।’
पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले पार्टीको विधान विपरीत पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय भएको एकल बैठक, जहाँ उपस्थित भएर असहमति जनाएका र बैठकमै उपस्थित नरहेका सबैको सहमति छ भनेर किर्ते माइन्युट बनाएको पाण्डे समूहको आरोप छ।
पाण्डे समूहले प्रश्न गरेको छ, ‘त्यो बैठकको वैधानिकता उपर उजुरी दिँदा समेत बिना जाँचबुझ सदर गर्ने निर्णय गर्नुमा आयोगको के बाध्यता थियो? संवैधानिक आयोगले यसरी गलत निर्णय गर्ने, ‘आफूले गरेको गलत निर्णय सच्याउने कानुन छैन’ भनेर पन्छिदा कसरी कानुनी शासन स्थापित होला? यदि हाम्रा संवैधानिक निकायहरू नै समयमा सही निर्णय गर्न सक्दैनन् भने तिनले कसरी लोकतन्त्र र हाम्रो देशलाई बलियो बनाउन सक्छन्?’
विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने पाण्डे समूहले जनाएको छ।