विवादित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार अर्कै विकल्पमा

काठमाडौं- विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले अर्कै विकल्पमा जाने भएको छ । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको आर्थिक अभियानले लेखेको छ ।