एमसीसी सम्झौताबाट नेकपा ब्याक हुने सङ्केत

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावका अधिकांश सभामा ऊर्जा र सडकमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकाबाट ठूलो लगानी आउने बताएका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनका चुनावी सभाहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै ओली प्रत्येकपटक दोहोर्‍याउँथे, ‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा अनुदान आउँछ, त्यो अनुदान सडक र ऊर्जामा लगानी गरिन्छ ।’

बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउने र पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउनेलगायतका सपनासहितको प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट मतदाता प्रभावित भए, गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित चुनाव जित्यो र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर त्यतिखेरैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेको विषय (एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता) मा पार्टी नेताहरूबीचमै मतभेद भएपछि अन्योल बढेको छ ।

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विषयमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेर थप अध्ययनका लागि आइतबार अर्को कार्यदल बनाएपछि यसको भविष्यबारे झन् संशय उत्पन्न भएको हो ।

एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै हो र कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुन्न भनेर यसअघि मत राख्ने वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल कार्यदलका संयोजक छन् । एमसीसीका विषयमा सबैभन्दा चर्का आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसीसँगको सम्झौता थप अध्ययनको भुमरीमा परेको छ । यद्यपि आइतबार सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्ने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

माघ १५ मा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीसँगको सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बताएका थिए । सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद हुँदा सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने भनिए पनि तत्कालीन सभामुख महराले प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण ढिलो भएको बुझाइ उनको छ । त्यसैले ओलीले थप प्रस्ट पार्दै भनेका थिए, ‘२०७४ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न सकिन्छ र संसद्बाद अनुमोदन गर्नअप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको थियो ।’

२०७४ जेठ १८ मा एमसीसीसँगको सम्झौता लागू गर्ने विषयमा छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री महरा थिए । सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत असार ३० मा अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

एकातिर संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदन नहुने, अर्कातिर पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत व्यापक बहस भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सम्झौता जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने पूर्ववर्ती अडानबाट पछि हटेका छन् । पाँच दिनअघि जतिसक्दो छिटो सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने बताएका ओलीले शुक्रबार समापनमा भने एक वाक्य मात्रै बोले, ‘एमसीसीको विषय निकट भविष्यमैटुंगो लगाउनेछौं ।’

ओलीले त्यसो भन्नुको पछाडि एमसीसीको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीमा उठेका प्रश्नहरू मुख्य कारक छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर मानिने सदस्यहरूले समेत एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो/होइन भन्नेमा प्रस्ट नभएसम्म यसलाई अघि बढाउन नहुने बताएपछि ओली थप अध्ययनका लागि सहमत भएका हुन् ।

सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये एमसीसीसँगको सम्झौतालाई यही अवस्थामा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव पौडेल मात्रै छन् । अरू ६ सदस्य यसको विरोधमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयमै समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भन्ने कुरामा थप प्रस्ट नभएसम्म अनुमोदन गर्नै नहुने र यसबारेमा थप बहस र निचोड आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरूले स्थायी कमिटीमा व्यापक बहस भएको एमसीसीसँग सम्झौताको विषयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको एजेन्डासमेत नबनाइएको भन्दै नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आईपीएसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो । केन्द्रीय सदस्य प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रस्टीकरण र दाहालको घुमाउरो स्विकारोक्तिमा सहमत हुन नसकेपछि बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय लिएको हो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा नेपालमा एमसीसी अघि बढाउन नेपाल छनोटमा परेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२ मै लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई सहयोग गर्ने घोषणासहित शुरू गरेको एमसीसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेर काम अघि बढाइएको थियो ।

०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरियो र ०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई सम्झौताका लागि छनोट गरेको जानकारी गरायो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए । ०७१ कै चैतमा सम्झौताको तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भयो । ०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो ।

०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कांग्रेस सरकारकै पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएकाले कांग्रेस भने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको साथ पाइरहँदा ओलीलाई आफ्नै पार्टी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा आफ्नै समूहका केही नेताको समेत आड मिलेन ।

सरकारले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको प्रस्टीकरण पटक–पटक दिइसकेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले नामकरण गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि एमसीसीमा सहभागी भएको भन्दै एमसीसी र आईपीएसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताएका थिए । अमेरिकी दूतावासले समेत सन् २०१७ को सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको आईपीएस र २००२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी एउटै नभएको भिडियो सन्देश जारी गरेको थियो ।

अनुदानस्वरूप ५० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त हुँदा ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर र बाँकी रकम सडक सञ्जालमा खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २००४ मा शुरू एमसीसीले अहिलेसम्म ४९ वटा देशलाई यस्ता किसिमको सहायता दिइसकेको छ । तर अमेरिकाले दिने भनेको ५० करोड अमेरिकी सहायताका लागि राष्ट्रियता बेच्न नहुने भन्दै नेकपाभित्र उठेको आवाज मत्थर हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।