बिहीवार नै एमसीसी पारित हुने सम्भावना कति छ ?
लामो समयको रस्साकस्सीपछि संसद्को नियमावली अनुसार एमसीसी संसदमा पेस भएपछि सभामुखले यसमा छलफलको लागि अर्को कुनै बैठकमा समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सदनमा सांसदहरूले छलफल गरेपछि मात्रै यो सम्झौता पारितको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा आगामी फागुन १२ गते बिहीवारका लागि राखिएको संसद्को बैठकबाट छलफल सुरु हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिएका छन्।
“पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाफ दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाफ दिन त्यो संसदमा पुग्नुपर्थ्यो अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो,” उनले भने।
“अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि।”
प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसीबारे संसद्को आगामी बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
सैद्धान्तिक छलफल सभामुखले २ घण्टादेखि माथि जति पनि चलाउन सक्नेछन् ।
‘यो सभामुखज्यूले २ घण्टा देखि ५ दिनसम्म पनि चलाउन सक्नुहुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनेछन् ।
दलीय आधारमा समय निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ।
सन्धि ऐन अनुसार द्विपक्षीय सन्धिहरू पारित गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एमसीसी सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरू स्पष्ट छैनन्।
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने बताए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रियामा गएर चाँडै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी केन्द्र उक्त सम्झौतालाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ।
संसदमा बहुमत रहेको सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच एमसीसी पारित गर्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन।
सम्झौता परिमार्जनको माग गर्दै आएका गठबन्धनका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू लामो छलफलपछि सम्झौता पेस गर्न सहमत भए पनि पारित गर्न तयार भएका छैनन्।
प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सम्झौता संसदमा पेस भएपछि मात्रै एमसीसीबारे आफ्नो ताजा अडान तय गर्ने बताउँदै आएको छ।