‘यसपालीका मतपत्र कडा कागजमा छन्, च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने नसोच्नु’
काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसपालि ‘मतपत्र च्यात्छु र चपाउँछु’ भन्ने सोच नराख्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकहरुको लागि अन्तरक्रिया र अभिमूखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु, यत्ति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो अनुरोध हो। छाप्दै त्यसैगरी छापेको हो। यो कुरा बुझिदिनुभयो भने आगामी दिनमा यस्ता प्रश्न उठ्दैनन्,’ उनले भने।
उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए। मतपत्र कडा कागजमा छापिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्ती रुपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यास भइरहेका बताउँदै चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा सैह्य नहुने उनको भनाइ छ।
महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरालाई दलहरूले बिर्सिएको समेत बताए। २०७४ सालको उम्मेदवारीभन्दा पनि महिला सहभागिता घटाएर दलले बहादुरी देखाएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनको भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतगणनास्थलमा नै मतपत्र च्यातेका थिए। एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले रेणुलाई पछि पारेपछि माओवादीले मतपत्र च्यातेको थियो। यसपछि पुनः भएको निर्वाचनमा रेणु विजयी बनेकी थिइन्। त्यसबेला पनि रेणुलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै पक्षले जितको लागि जे पनि गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइन्। मतगणना गर्दैगर्दा बत्ती निभाएका विषय विगतमा सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आयोग सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेको समयमा निर्वाचन परीवेक्षण गर्न जरुरी रहेकोले निर्वाचन आयोगले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए। श्रेष्ठले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थता, गुणस्तरयुक्त, जवाफदेहीतापूर्ण र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले पर्यवेक्षकले निर्वाचनको कानून, प्रक्रिया, पूर्वाधार, मतदाताको अवस्था, उम्मेदवारको अवस्था, उनीहरुको खर्च र प्रचारप्रसारको शैलीको बारेमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।