प्रेस काउन्सिल विधेयक लोकतन्त्रको मर्मविपरीतः मोहनविक्रम सिंह

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले संसदमा दर्ता गरिएको प्रेस काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत उक्त विधेयक फिर्ता लिएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।

वक्तव्यः

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नेकपा (मसाल) संविधानको भावनाविरूद्ध मान्दछ र त्यसलाई फिर्ता लिएर संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार अर्को विधेयक मस्यौदा गरेर संसदमा पेस गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।

प्रेस काउन्सिल एउटा स्वायतशासित संस्था हो। त्यसको गठन र सञ्चालन समेतबारे सरकारले विधेयकमा जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्दा त्यो स्वायत्तशासित होइन, सरकारद्वारा नियन्त्रित निकाय बन्न जान्छ।
त्यो विधेयकमा पत्रकारको आचारसंहिताको उल्लङ्घनसम्बन्धी गल्तीहरूका लागि जुन सजायहरूको व्यवस्था गरिएको छ, ती पनि धेरै गम्भीर र अस्वाभाविक प्रकारका छन्। गम्भीर प्रकारका अपराधहरूका लागि जुन दण्डसजायको व्यवस्था गरिन्छ, त्यही प्रकारको व्यवस्था पत्रकारका सामान्य कमजोरीहरूका लागि गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न।

यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि विभिन्न पत्रपत्रिकाले व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने, उनीहरूको प्रतिष्ठा वा इज्जतमा आँच पुग्ने प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने, अपुष्ट र निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेर समाजमा भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन्। त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू गलत हुन् र तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण प्रेस काउन्सिललाई नै सरकारद्वारा नियन्त्रित निकायका रूपमा परिणत गर्ने कार्यलाई सही भन्न सकिन्न। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः जोड दिन्छ।