प्रधानमन्त्रीलाई अर्को धक्का: सबै मन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को धक्का दिएको छ । सर्वोच्चले आज गरेको आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक थपेका सबै मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १७ र २७ मा जसपा सहितका ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।