बालुवाटार र खुमलटारमा नयाँ मन्त्री बन्नेको भिड: दुई वर्ष पुगेका ‘आउट’ हुने संकेत

काठमाडौं- मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ताधारी दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेर छलफल गरे । तर, पुनर्गठन र नियुक्तिको साझा मापदण्ड बनाउन भने नसकेको बताईएको छ ।

झन्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा अधिकांश समय खर्चिएको बुझिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएपछि अध्यक्षद्वयले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास थालेका हुन् । पछिल्लो नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने एजेन्डाले प्रवेश पाएपछि पुनःअन्य मुद्दालाई छायामा पार्ने गरी नेकपा पुनर्गठन र नियुक्तितिर केन्द्रित भएको छ ।

दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तीन विकल्प प्रस्तुत गरे पनि अहिलेसम्म मापदण्ड तय हुन सकेको छैन । दुई अध्यक्षबीच यस विषयमा पुनः छलफल हुनेछ ।

मंगलबारको सचिवालय बैठकले संविधानअनुसार संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही बैठकले पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न पनि अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो । दुई अध्यक्षबीच बाँकी रहेको सांगठनिक एकीकरणको काम पूरा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने नेकपाको तयारी छ ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रहेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

चार महिना लामो आन्तरिक विवाद समाधान गरेको नेकपाभित्र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ । मन्त्री भएकाहरूलाई मन्त्रीमै यथावत् राख्न र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा धाउने क्रम पनि बढेको छ ।