मन्त्री अर्यालमाथि नैतिक संकट: आफ्नै पार्टीभित्र लाग्यो गम्भीर आरोप

काठमाडौं- एकाएक जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल विवादमा परेकी छन् । आफ्नै दल भित्रबाट उनको कदमको विरोध भएपछि उनीमाथि नैतिक संकट आइपरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले नै सरकारले तीन बर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकोमा चर्को विरोध गरेको छ । महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयबाट दुःखी र आक्रोशित बनाएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन समेत चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्री अर्याल नै किसानविरोधी तथा भूमाफियाको पक्षमा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघले सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति विपरित भएको समेत जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोगसम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।’

कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने कामको महासंघले विरोध गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ५ दिनअघि भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेपनि निर्णय भदौ २२ गते सार्वजनिक भएको थियो ।

महासंघको विज्ञप्ति :

अखिल नेपाल किसान महासंघ
केन्द्रीय समिति

मितिः २०७७/०५/२३

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यही मिति २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने काम पुनः सुरुवात गरेको खबरले अखिल नेपाल किसान महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसानहरु सशंकित रहेको अवस्थामा विगतको निर्णय उल्टाउँदै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघका साथै देशभरका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली किसानहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ ।

नेपाली जनताको अत्यन्तै ठूलो त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । दुई तिहाई जनसंख्या किसान रहेको हाम्रो देशका जनताले संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान आफै लेखेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि ठूलो आशा र भरोसा गर्दै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाई त्यसको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेका छन् । गठन भए लगत्तै वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुराउने लक्ष्य सगर्व घोषणा गरेकोमा त्यसको विपरीत आएको कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ । भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ । तसर्थ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।

हरि पराजुली
संयोजक

चित्रबहादुर श्रेष्ठ
सहसंयोजक