सरकारले भन्यो: मलको भाऊ बढ्यो, ल्याउन सकिन्न
काठमाडौं । सरकारले अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत मलको भाऊ बढेकाले चाहिएजति मल ल्याउन नसक्ने बताएको छ । सरकारले नियमित मागको चाप धान्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
“गत वर्ष युरियामा प्रति केजी अनुदान रु २९.५५ रहेकोमा यसवर्ष अनुदानको भार बढेर रु १००.१३ पुगेको छ,” कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने, “त्यस्तै डीपीएमा गत वर्ष प्रतिकेजी अनुदान रु ११.९० रहेकोमा यसवर्ष उक्त अंक रु ६७.७१ रहेको र पोटासमा गतवर्ष प्रतिकेजी अनुदान रु ६.८३ रहेकोमा यस वर्ष रु ७०.४१ पुगेको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धिको कारणले गर्दा सरकारले बेहोर्ने अनुदानको भार युरियामा सरदर ३ गुणा, डीपीएमा ६ गुणा र पोटासमा १० गुणाभन्दा बढी हुन गएको जनाइएको छ ।
अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरणको कार्यमा कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् ।
सरकारका अनुसार दुवै कम्पनीका गोदाममा गरी अहिले १० हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया, १२ सय मेट्रिक टन डीएपी र करिब पाँच सय मेट्रिक टन पोटासा गरी जम्मा १२ हजार २ सय मेट्रिक टन मल मौज्दान रहेको अवस्था छ ।
“उक्त परिमाणको मौज्दातले आगामी दिनमा हुने मलको नियमित मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन,” सरकारले भनेको छ ।
मन्त्रालयको आँकलनअनुसार आगामी ३ महिनाका लागि मात्रै कम्तिमा ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
दुवै कम्पनीबाट भएका ग्लोबल टेन्डर र खरिद सम्झौतामार्फत हालसम्म आपूर्ति भइसक्नुपर्ने करिब एकलाख ५० हजार मेट्रिक टन मलखाद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ ।
“यस विषम परिस्थितिमा उपलब्ध मलखादहरुलाई किफायति र सन्तुलित रुपमा प्रयोग गर्न र जैविक तथा प्रांगारिक पदार्थहरुको समेत प्रयोग बढाएर बाली उत्पादन लिने उपाय अबलम्बन गर्नुहुन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,” मन्त्रालयले भनेको छ, “साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत प्रांगारिक तथा जैविक मल प्रयोगमा बढावा दिने खालका कार्यक्रममा जोड दिन मन्त्रालय अपिल गर्दछ ।”