कोरिया जस्तै सरकारीस्तरबाटै मलेसिया कामदार पठाउने तयारी

दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने व्यवस्था हुने सम्भावना देखिएको छ।

म्यानपावर कम्पनी र अन्य विभिन्न निजी कम्पनीबाट कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल र मलेसिया दुवै मुलुक सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकारात्मक देखिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा गोपाल साउदले लेखेका छन्।

मलेसिया सरकारले हालै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया ल्याउने विकल्प दुई सरकारबीचको संयन्त्र ‘गभर्मेन्ट–टु–गभर्मेन्ट’ (जिटुजी) नै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली कामदारमाथि मलेसिया जानुअघि नै ठगी भइरहेको पाइएपछि नेपाल सरकारले अहिले मलेसिया श्रमिक पठाउन बन्द गरेको छ।

म्यानपावर तथा बिचौलिया मार्फत कामदार मलेसिया जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी दुई सरकारबीच अनौपचारिक संवाद सुरु भइसकेको छ।

सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार ल्याउने संयत्रको विकास गर्न मलेसिया सरकार तयार रहेको त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले सार्वजनिक अभिव्यक्ती नै दिएका छन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले मलेसिया सरकारका मानव संसाधन मन्त्रीले नेपालसँग जिटुजी मार्फत कामदार ल्याउन चाहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएको बताए ।

‘सार्वजनिक रुपमा जिटुजीका लागि इंगित गरेको भए पनि औपचारिक स्तरमा भने प्रस्ताव त्यस्तो प्रस्ताव आइसकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई पक्षीय छलफलका क्रममा उहाँहरु नेपाली कामदार ल्याउन सबै विकल्पमा तयार रहेको तर्फ संकेत गरिरहनु भएको छ ।’

मलेसिया सरकारका अधिकारीहरु र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच भएका छलफलमा भिषा सूल्क घटाउने र कलिङ भिषा लागिसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया आउन वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रीत रहेको बताइएको छ ।

अवैध संस्था खारेजी र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानको विषय संवादकै क्रममा रहेको कार्यवाहक राजदूत खरेलको भनाई छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा उच्चस्तरमा भ्रमण आदान प्रदान गर्न सकिने कुरा पनि छ,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदार माथि विभिन्न शिर्षकमा भइरहेको ठगी रोक्ने कदम चालेसँगै गएको जेठ यता मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ । मलेसिया नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक हो ।

मलेसिया जाने कामदारका लागि फ्रि भिषा फ्रि टिकटको नीति लागु गरेको सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शूल्क वापत १० हजार रुपैयाँ सम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले भने कामदारहरुबाट १ लाख देखि १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म अशुल्दै आएका छन् ।

त्यसबाहेक माइग्राम्स दर्ता, बायोमेट्रिक मेडिकल, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन, भिषा प्रोसेसिङ लगायतका शिर्षकमा कामदारले करीब १९ हजार रुपैयाँ अलग तिर्नुपर्छ।