ए.. सरकार ! ढिलो भैसक्यो

-मधु ज्ञवाली

कोरोनाको कारण विश्व आक्रान्त छ । यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन । हेर्दाहेर्दै सरकारको कमजोर तयारी र अन्य विविध कारणले गर्दा हाम्रो देश पनि जटिलता तर्फ उन्मुख भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब हामी कसरी सतर्क रहने भन्ने कुरानै प्रमुख हो ।

यसै बिचमा सरकारले भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी हरूलाई गाउँमा भित्राएर सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टिन राख्ने र स्वास्थ्यजाँच गरी सुरक्षित रूपमा घरसम्म पुर्‍याउने दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो चुनौतीलाई सामना गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र हामी नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य के हुने भन्ने कुरा नै प्रमुख हुन्छ ।

नागरिकहरूले राज्यको उपस्थिति अथवा सहारा त्यति बेला खोज्छन् जति बेला आफू असुरक्षित अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको महसुस गर्छन् । त्यसैले सरकारले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था अनुसार आफ्ना नागरिकहरूलाई जति सक्दो धेरै सहयोग गर्नु पर्दछ तर यस सम्बन्धमा सरकारले जति तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यसरी लागेको देखिँदैन । ढिलै भए पनि विदेशमा रहेर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय सरकारले निकै ढिलो गरी गरे पनि यो निर्णय स्वागत योग्य छ । र यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका अधिकांश नागरिकहरू आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन तयार छन्, केही देशले आफ्नै विमान मार्फत नेपालसम्म पुर्‍याइदिने वचन समेत दिएका छन् यस्तो अवस्थामा सरकारले विमान चार्टर गरेर होइन केही समय व्यावसायिक उडानहरूलाई खुल्ला गरेर उनीहरूलाई देश प्रवेश खुल्ला गरिनु पर्दछ ।

नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा पहिलो दायित्व केन्द्र सरकारकै हुन आउँछ केन्द्र सरकारले यश सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्छ यो बन्दाबन्दी लम्बिएसँगै देश भित्र भएर पनि देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका, घरमै भएर आफ्नो गुजारा चलाउन नसेकेका, दीर्घ रोगीहरू, अपाङ्गता भएका, अशक्त व्यक्तिहरू र भारत बाहेक तेस्रो देशमा रहेका नागरिकहरू जो विभिन्न देशमा आम माफी पाएर, भिसा अवधि सकिएर, रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै अरूको देशमा शरण लिएर बसिरहेका र भारतको सिमानामा अलपत्र परेका तथ्याङ्क सङ्कलन र वर्गीकरण गरी उद्धार तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्ग चित्र तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी छुट्ट्याउनु पर्दछ जसले गर्दा राहत वितरण, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा सहज वातावरण निर्माण गर्दछ ।

सङ्क्रमण फैलिएको लामो समयसम्म सरकार विभिन्न फण्डाहरूमा अलमलिनु निकै दुखद छ । अब पछाडि फर्केर आलोचना गर्नुभन्दा भोलीका दिनमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधानको लागि सबै मिलेर द्रुत गतिमा आवश्यक तयारीमा लाग्नु नै उत्तम हुन्छ ।

त्यसैले अब केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू एकदिन पनि ढिलो नगरी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दल र बाहिरबाट आम नागरिकहरूले सरकारलाई आवश्यक सहयोग सँगै सकारात्मक दबाब दिनु पर्दछ । सरकारले अब लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर देश भित्रै विभिन्न ठाउँमा बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूलाई आफ्नो घरसम्म जाने वातावरण मिलाउनु पर्छ । चुलो निभेकाहरूको चुलो बाल्दिने काम गर्दिनु पर्छ, विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई वर्गीकरण गरी बिचल्लीमा परेकालाई सरकारको खर्चमा र भिसा अवधि सकिएका, रोजगारी गुमाएका तर आफ्नै खर्चमा फर्किन सक्ने हरूलाई स्वदेश फर्काउन ढिला गरिनु हुँदैन ।

उनीहरूलाई क्वारेन्टिन राख्न काठमाडौँमा रहेका सबै निजी तथा सरकारी स्कुल र क्याम्पसहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ सक्नेलाई न्यूनतम मूल्यमा र बिचल्लीमा परेकालाई निःशुल्क रूपमा बस्ने व्यवस्था र खानपानको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । यसरी विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिन राख्न, आवश्यक चेकजांचपछी घर पठाउन र उनीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारले नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिन सक्छ ।

अब प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले प्रदेश सरकारहरूले आजका दिनसम्म के गरे भन्ने कुरालाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म चाहिने नचाहिने वक्तब्यबाजी गर्ने र तलब भत्ता खानेभन्दा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धमा खास कुनै काम गरेको देखिँदैन । वास्तममा कोरोना नियन्त्रणको लागि अब एक छिन पनि ढिलो नगरी प्रदेश सरकार सक्रिय हुनु पर्ने देखिन्छ यतिवेला प्रदेश सरकारहरूले सर्वप्रथम भारतबाट फर्किएका नागरिकहरूको सहज आवागमन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आ-आफ्नो स्थानीय निकायले तोकेको क्वारेनटिन सम्म पुर्‍याउनु पर्छ, स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामाग्री र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा कुनै कामी हुन दिनुहुँदैन ।

यतिवेला कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूको काँधमा आएको छ । सीमित स्रोत र साधनकाबिच स्थानीय निकायहरूलाई यो काम अवस्यपनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र सरोकार राख्ने भएकोले स्थानीय निकायहरूलाई यसबाट भाग्ने कुनै छुट छैन । यो अवस्था उनीहरूको लागि गर या मरको अवस्था हो । तर दृढ इच्छाशक्ति भएको चुस्त नेतृत्वको लागि यो एउटा काम गरेर देखाउने गतिलो अवसर समेत हो । जसले यसलाई अवसरको रूपमा लिन सक्छ उसले यो अवसरलाई सहज रूपमा पार लगाएर आफूलाई एक अब्बल नेता स्थापित गर्न सक्दछ ।

त्यसैले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिका भित्रका नागरिकहरूलाई कसलाई कहाँ के समस्या परेको छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गाउनै रहेर पनि घरमा खाने खर्च सकिएर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, दीर्घ रोगीहरू जसले नियमित सेवन गर्ने औषधि पाएका छैनन् उनीहरूलाई औषधि ल्याइदिन सहजीकरण गर्ने, जो देशभित्रै रहेरपनि लामो समयको लकडाउनले गर्दा बेखर्ची भएर घर फर्किन चाहिरहेका छन् उनीहरूलाई घरसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्ने र भारत तथा तेस्रो मूलकबाट आउने मध्ये तत्काल तेस्रो मुलुकबाट आउने अवस्था नरहेको र आइहाले पनि केन्द्र सरकारले यसको ब्यपस्थापन गर्ने हुँदा स्थानीय निकायहरूले भारतबाट भित्रिने आफ्ना नागरिकहरूलाई जति सक्दो छिटो र सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिन सम्म ल्याउने र कम्तीमा १४ दिनसम्म व्यवस्थित रूपमा क्वारेनटिनमा राख्ने क्वारेनटिनमा राख्दा विशेष गरी सामाजिक दुरी, शौचालयको प्रयोग बारेमा जानकारी दिने, साबुन-पानी, माक्स लगायत सामाग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था र क्वारेनटिनमा तपिँदै जानेहरूको बिचमा वर्ग विभाजन गर्ने, क्वारेनटिनमा बसेकाहरूलाई सकभर गाउनै उत्पादित खाद्यान्न/तरकारीको प्रयोग गरी स्वास्थ्यकर खाना खुवाउने र बिचमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी १४ दिनपछि परिवारको जिम्मा लगाउने काम स्थानीय सरकार हरूले गर्नु पर्दछ ।

यो सबै गर्नका निमित्त हामी आम नागरिकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसैले जसले जहाँ जसरी सकिन्छ त्यसरी तिनै तहका सरकारहरूलाई आवश्यक रूपमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मिहरू, जनप्रतिनिधिहरू सुरक्षाकर्मिहरू, पत्रकारहरू, स्वयंसेवीहरू लगायत यश अभियानमा लाग्नुहुने सबैको मनोबल बढाउन हामीहरूले थप हौसला दिनु पर्दछ, सरकारले भनेका सबै नियमहरूको पालना गर्ने, चेतना नभएका छिमेकीहरूलाई आफूले जाने बुझेका कुराहरू सिकाउने र सरकारका दैनिक गतिविधि हरूको निगरानी गरी आवश्यक दबाब दिँदै सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट खबरदारी गरिरहनु असल नागरिकको कर्तव्य हो ।
मधु ज्ञवाली गुल्मी, हाल दक्षिण कोरिया