एक लाखले भरे लोकसेवाको फाराम : अब के हुन्छ ?

काठमाडौं – स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा विज्ञापन खोलेपछि बुधबारसम्म एक लाखले फारम भरेका छन् । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण परीक्षा हुने–नहुने नै अन्योल छ ।

लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएसँगै अन्योल भएको हो । विज्ञापनलगत्तै प्रदेश २ सरकार र मधेसवादी दलले आपत्ति जनाए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २० जेठमा मात्रै पहिलोपटक छलफल भएको थियो । त्यससँगै पाँचपटक बैठक बसेर समितिले २७ जेठमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।

तर, निर्णयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद विभाजित भएका छन् । तत्कालीन माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, पम्भा भुसाल र रेखा शर्मा विज्ञापन रद्दको पक्षमा उभिए भने पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले विज्ञापनको समर्थन गरे ।

समितिको निर्देशनप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवाले समेत संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर विज्ञापन खोलेको दाबी गरेको छ । आवेदन दिएर पढ्न थालेका विद्यार्थी भने राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादसँगै विज्ञापन नै रद्द हुने शंकाले झस्किएका छन् ।

खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।