रोचक बन्दै सर्वोच्चको बहस: जबराले भेट्टाए ‘कुराको चुरो’

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस पनि जारी छ । सरकारका तर्फबाट आज सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरे ।

सरकारी वकिलहरूले संविधानमा नलेखेको भए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार रहेको जिकिर गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले भने बारम्बार संविधानको कुन धारामा रहेर त्यस्तो तर्क गरिरहेको हो ? भनिरह्यो ।

सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताउन छोडेका छैनन् ।

शुक्रबार तीन सहन्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षामा संसदीय अभ्यास, परम्परा, धारा ७४, ७६ र ८५ वरिपरि नै केन्द्रित रहे। सुरुमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामै समय लिएर बेलायत, भारत, नेपालको संविधानको धारा ७४, ७६, १०० अनुसार विघटनका विभिन्न आधार रहेको भन्दै व्याख्या गरे।

रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट अफ्ठेरो पर्दा निराशामा वा लोकप्रिय काम गरेर चुनाव जित्न सक्छु भन्ने लागेमा पनि विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको भन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘अति सुखमा पनि गर्दिने र निराशामा पनि गर्न पाइने भो हैन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रेग्मीले विघटन जोखिमपूर्ण कदम भन्दै आफैं पनि दण्डित हुनसक्ने बताए। ७६(७) स्वतः व्याख्यामा जान नसक्ने र कस्तो, कुन प्रधानमन्त्री, कति ल्याएको प्रमले गर्न पाउने भनेर उल्लेख नभएको दाबी गरे।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राखे । “अप्ठ्यारो अवस्थामा आएर राजनीतिक कारणले विघटन भएको हुनाले अदाललते निर्णय गर्न सक्दैन” उनले थपे “बाध्यता र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार विभिन्न आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि सिफारिस गर्न अन्र्तनिहित अधिकार हुन्छ ।”

रोचक सवाल जवाफ

सरकारी वकिलहरूले बहस गर्न थालेपछि ४ दिनसम्म मौनप्राय रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबारको बहसमा भने मज्जैले प्रश्न सोधे ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तदेखि लिएर सहमहान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्तासम्म आइपुग्दा बारम्बार संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न अधिकार रहेको दोहोर्‍याएपछि शुक्रबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले ‘चुरो कुरो यत्ति हो’ भन्दै जिज्ञासा राखे ।

बहसमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्‍जीवराज रेग्मीले संसद् विघटन नै अहिलेको औषधि भएको दाबी गर्दै यो राजनीतिक मुद्दा भएको र यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने दाबी गर्दै थिए । उनको यस्तो दाबीपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई रिट निवेदक र विपक्षीबीचको भिन्नता सम्झाए ।

अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानमा संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेको जबराले स्मरण गराए । उनले भने, ‘उहाँहरूको भनाइ छ कि संसदीय व्यवस्थाबारे संविधानमा जति व्यवस्था गरिएको छ त्यति हामीले मानेका हौं, बुझ्नुभएन ? जति संविधानमा लेखिएका छन् त्यति मानेका हौं, जति लेखिएको छैन त्यति हामीले नमानेका हौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो । तपाईंले त संविधानमा नलेखेका कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

यो प्रश्नपछि रेग्मीले आफूले त्यस्तो जिकिर नगरेको बताउँदै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली मानेकाले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको दोहोर्‍याए ।

प्रधानन्यायाधीशले यहाँनेर फेरि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अपनाएका विश्वका कति मुलुकमा नेपालको जसरी संसद् विघटन भएका उदाहरण छन् भनेर सोधे । ‘यस्तो छ कि छैन ? संविधानको धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं हैन ? तर, संविधानमा ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ मा जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार मानेनौं, राखेनौं । यस्तो अवस्थामा लिखित संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर संसद् विघटन भएको विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कहीँ छ कि ?’

जबराको यो प्रश्नपछि रेग्मी अक्मकाउँदै थिए । उनले भने, ‘त्यस्तो त मैले भेटेको छैन ।’

रेग्मीलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘मुख्य कुरा त यत्ति हो नि । निवेदकको भनाइ र तपाईहरूको अहिलेसम्मको भनाइ नै यही हो । चुरो नै यत्ति हो ।’

रेग्मीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन गर्ने सिद्धान्त र प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकारलाई संविधानले मानेको दाबी पनि गरे। यसैमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘त्यस्तै भाषा किन राखिएन? नियुक्त हुन नसकेको कुरा कसलाई इंगित गरेको’ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रेग्मीले पहिला जस्तो क्लियर नभएको र यो नै प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गरे।

इजलासलाई सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको आग्रह थियो, ‘चुनाव गर्ने कुरा, प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कुरा, परिणामका कुराहरू सबै विषयहरू राजनीतिक हुन् । तिनको लाभ या हानी जसले विघटन गर्छ त्यसले बहन गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले सबै राजनीतिक विषयहरूको औषधि अदालत हुन सक्दैन । अदालत हुँदैन, हुनुहुँदैन ।’

बहसमा आएका सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेकाले परीक्षणका लागि जान आवश्यक नरहेको, प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत सांसद ओलीको पक्षमा रहेको तथा सत्तारुढ दल नेकपा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधसभा विघटन विकल्पहीन रहेको बताएका छन् ।