भ्रष्टाचार प्रतिवेदन: के सरकारसंग सामान्य ज्ञान पनि छैन ?

बीबीसी- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल टीआईले ‘नेपालमा गत वर्ष भ्रष्टाचार झन् बढेको’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले खण्डन गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भइरहेको छ।

आलोचकहरूले ‘अनुकूल प्रतिवेदन आउँदा सरकारी प्रगतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र अनुकूल नहुँदा आक्षेप लगाउने’ कार्यका रूपमा सरकारी प्रतिक्रियालाई अर्थ्याएका छन्।

सरकार समर्थकहरूले चाहिँ उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही’ भएको आरोप लगाएका छन्।

भ्रष्टाचारविरोधी नेपाली अभियान्ताहरूका अनुसार नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलले प्रतिवेदनलाई ‘अस्वीकार गर्न’ विज्ञप्ति नै निकालेको यो पहिलो पटक हो।

प्रतिवेदनमा के छ?
ट्रान्सपरेन्सीको मुख्यालय बर्लिन जर्मनीद्वारा एसियाका १७ देशहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनमा आधारित भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन गत साताको मङ्गलवार सार्वजनिक भएको थियो।

‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया २०२०’ प्रतिवेदनमा ती देशहरूको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे तुलनात्मक विश्लेषणका साथै देशहरूबारे छुट्टै विस्तृत विवरण पनि समेटिएको छ।

हरेक देशबाट सीमित सङ्ख्यामा ‘र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’ गरेर उनीहरूसँग टेलिफोन कुराकानी गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको टीआईले बताएको छ।

टीआईका अनुसार अध्ययन गरिएका देशहरूमा त्यसमा सामेल नागरिकहरूमध्ये “तीन चौथाइले उनीहरूको सरकारमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको” बताएका थिए।

त्यस्तै गएको एक वर्षमा पाँचमध्ये एक जनाले सार्वजनिक सेवा लिँदा घूस दिनुपरेको बताएका थिए। उक्त प्रतिवेदन अनुसार एशियामा सार्वजनिक सेवा लिन व्यक्तिगत पहुँच र भनसुन पनि निकै चल्ने गरेको छ।

नेपालबारे के छ प्रतिवेदनमा?
त्यो अध्ययनमा सामेल नेपालीमध्ये ५८ प्रतिशतले गएको एक वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार थप बढेको बताएका छन्।

उनीहरूले सरकारी ठेक्काहरूमा भ्रष्टाचार बढेको र राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यस्तो हुने गरेको ठान्ने गरेका छन्।

नेपालमा उच्च तहदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार रहेको अध्ययनमा सामेल व्यक्तिहरूले बताएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा कुल एक हजार मानिसहरूमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो।

भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सरकारद्वारा ‘अस्वीकार’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार रोक्ने वाचा दोहोर्‍याए पनि उनको प्रशासनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खासै केही गर्न सकेको छैन।”

“विरोधाभाषपूर्ण रूपले ओलीले त्यस्ता काण्डहरूमा नाम आएका आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीको बचाउ गरेका छन्।”

“जबकि आलोचकहरूले स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायहरूले ठूला काण्डहरूमा हात नहालेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।”

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आइतवार विज्ञप्ती निकालेर उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ‘अस्वीकार गर्ने’ जनाएका थिए।

उक्त विज्ञप्तिले ट्रान्सपरेन्सीमाथि लगाएका तीन मुख्य आरोपहरू र ती आरोपबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालले दिएका जवाफहरू यस्ता छन्:

१. सरकारी आरोप: ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’
सरकारले उक्त प्रतिवेदन ‘पूर्णत: राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ’ भनेको छ।

गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट [प्रतिवेदन] अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ।”

“ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न।”

आइतवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गुरुङले टीआई नेपालका अध्यक्षप्रति पनि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए।

उनले भने, “यो प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपालको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलका प्रमुख पनि दलीय आबद्धता र खुलेआम राजनीतिक रूपमा चिनिएको ब्रान्डेड व्यक्तित्व भएको हुनाले पनि यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले असहमति र अस्वीकार गरेको हो।”

टीआईको जवाफ: ‘सामान्य ज्ञान पनि नराखी दिइएको पूर्वाग्रही प्रतिक्रिया’
सरकारले टीआईलाई पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन निकालेको आरोप लगाएपछि बीबीसीले टीआई नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलाई त्यसबारे सोधेको थियो।

उनले सरकारी प्रतिक्रियालाई नै ‘सरकारले संस्थाप्रति पूर्वाग्रह राखेको’ रूपमा अर्थ्याए।

उनल भने, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू कसरी निकालिन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नराखी सरकारले त्यो निकाले संस्थाप्रति पूर्वाग्रही गरेर यो विज्ञप्ती निकाले जस्तो लाग्यो।”

उक्त प्रतिवेदन निकाल्न टीआई नेपाल च्याप्टरको कुनै संलग्नता समेत नभएको रेग्मीले बताए।

उनले भने, “यो प्रतिवेदन निकाल्न राष्ट्रिय च्याप्टरको कुनै भूमिका र हाम्रो सहयोग पनि हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त र विश्वसनीय संस्थालाई लगाएर सर्वेक्षण गराएका हुन्छन्।”

उनले आफू अहिले कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको र अहिलेको प्रतिवेदन तयार पार्न कुनै भूमिकै नखेलेक स्पष्ट पारे।

२. सरकारी आरोप: ‘साँघुरो घेरामा गरिएको अध्ययन’
सरकारले उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न गरिएको सर्वेक्षण निकै थौरै भएको भन्दै त्यसप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यांक, त्यसको नमुना छनोट, समय र तिनको खोज, अनुसन्धान, निश्कर्षहरू नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहति राख्दछ।”

टीआईको जवाफ: ‘अज्ञानताका कारणले उठाइएको प्रश्न’
टीआई नेपालका अध्यक्ष रेग्मीले सरकारको उक्त प्रश्नलाई ‘अज्ञानता जस्तो’ भनेका छन्।

उनले भने, “जापानदेखि कोरियादेखि इन्डोनेशिया, थाइल्यान्ड, भारत, चीन र श्रीलङ्का सबै मुलुकहरूमध्ये भारत र चीन एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोमा दुई हजार नमुना लिइएको छ, अन्य सबैमा एक हजार हो।”

“यो र्‍यान्डम स्याम्पलिङ हो। त्यसमा उनीहरूले दिएको उत्तरको आधारमा निकालिएको निष्कर्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थालाई जिम्मा दिएर हाम्रो हेडक्वार्टरले निकालेको हो। यस सम्बन्धमा अध्ययन नपुगे जस्तो देखियो।”

३. सरकारी आरोप: ‘राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित’
सरकारले टीआईको प्रतिवेदन राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित रहेको भन्ने आशयको आरोप पनि लगाएको छ।

मन्त्री गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तीमा टीआईका साथै अन्य केही सूचकहरूको उल्लेख गर्दै नेपालको अवस्था सुधार भएको दाबी गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ।”

“तर, सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ।”

“स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ।”

“प्रतिक्रियावादी र पुनर्रुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन” विज्ञप्तीमा नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गरिएको छ।

टीआईको जवाफ: ‘निराधार आरोप’
टीआई नेपालले उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक उदेश्य वा षड्यन्त्रबाट प्रेरित नभएको जनाएको छ।

अध्यक्ष रेग्मीले भने, “यो निराधार आरोप हो। गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ। त्यसैले यो सरकारप्रति पूर्वाग्रही भएर वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भन्न मिल्दैन।”

“यहाँ जुन आन्तरिक किचलो छ त्यो कारणले सरकारलाई अझ कमजोर बनाउन रिपोर्ट दिए भन्ने कुरा एकदमै निराधार र अत्यन्तै फितलो तर्क मात्रै हो।”

‘सरकारले जताततै षड्यन्त्र देख्दोरहेछ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालका एक पूर्वअध्यक्षले चाहिँ यसअघि कहिल्यै पनि सरकारले यस्तो प्रतिवाद नगरेको बताए।

पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालका अनुसार यसले सरकार तर्सिएको जस्तो देखिएको छ।

उनले भने, “सरकार कमजोर भएपछि जताततै षड्यन्त्र देख्दो रहेछ।”

“सरकारले अहिलेसम्म यस्ता धारणा दिएको थिएन। यसरी धारणा आउनु राम्रो हो। तर जे धारणा सार्वजनिक गर्‍यो त्यसले सरकारले चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा झिकेजस्तो भयो।”

विश्लेषक के भन्छन्?
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सामेल भइरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा सरकारको प्रतिक्रियालाई ‘भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण’का रूपमा अर्थ्याउँछन्।

उनले भने, “यो भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने र विषयान्तर गर्ने रणनीति हो भन्ने देखिएको छ।”

“जसले यस्तो विवरण ल्यायो त्यसको विश्वसनीयता घटाउने र त्यसमा सामेल भएकालाई तर्साउने प्रयास गरेको जस्तो पनि देखियो।”

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका भनाइमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ‘जगजाहेर कुरा’ हो।

रोकाले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त संस्थाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउने होइन कि सरकारले त यसले औल्याएका कमीलाई यो-यो गरेर पूरा गर्छु पो भन्नुपर्ने हो।”

“यहाँ त जसले कमजोरी देखाइदियो उसैलाई नकार्ने देखियो। यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।”