किन ढल्दैन अल्पमतको सत्ता ?

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनाइएका एक सांसद मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धन (उपेन्द्र यादव समूह) मा सामेल भएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। कुल ८३ सांसद रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षको मत जम्मा ४१ अर्थात् अल्पमत छ। विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सत्तापक्षकै बराबर ४१ मत छ। तर विपक्षीको दाबी छ, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत प्रमाणित गरेरै देखाउँछौँ।’ यसको कारण हो आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको माधव नेपाल समूह।

प्रदेशमा माधव समूहका दुई सांसद छन्। यी दुईमध्ये एकजना सांसदले विपक्षी गठबन्धनतिर सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत दिनेमा विपक्षी समूह ढुक्क जस्तै छ। अर्का एकजनाको मनोभाव भने दोधारे देखिन्छ। तर विपक्षी समूहलाई एक मात्रै मत प्राप्त भए पनि बहुमत पुग्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत नजाने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको छ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यो चाहँदैनन्। आफ्नो सत्ताको बागडोर गुम्ने शंकामा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक नियम तोडेर अर्घेल्याइँ गरिरहेकै छन्। तर अल्पमतमा पुगिसकेको लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता ढाल्नका लागि आवाज उठाइरहेको विपक्षी समूह पनि कहीँ न कहीा यो दौडमा चुकेकै छ।

गत वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए। राजीनामालगत्तै पुनः आफ्नो एकल दलको बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए। जबकी मुख्यमन्त्रीको बहुमत सांसदको सूचीमा केही नाम फर्जी थिए। एमालेकै दुईजना सांसदले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा लडेकी एक सांसद माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

जसपाका चार सांसद निलम्बनमा रहेको त्यो बेला प्रदेशसभा सदस्य ७९ सदस्यीय थियो। पोखरेलले राजीनामा दिएका दुई र दल परिवर्तन गरेका एक सांसदसहितको हस्ताक्षर पु¥याएर ४२ जना अर्थात् बहुमत सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेश गरेका थिए । फलतः प्रदेश प्रमुखले यही सूची अनुसार मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्ति दिए।

उता विपक्षी समूह एमालेबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला कुमारी खत्रीको नामसहित आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष गयो। त्यो बेला हृदयश त्रिपाठी समूहका दुईजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पनि विपक्षी समूहलाई थियो।

तर माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीका अनुसार आफूहरू त्यो बेला ढिला गएको स्वीकार्छन्। ‘हामी त्यो बेला एमालेको समूहभन्दा अगाडि नै बहुमत बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेको भए नतिजा अर्कै आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारणबस हामी त्यहाँनेर चुकेका हौँ।’

यही अवसर विपक्षी समूहलाई गत बिहीबार पनि थियो। विपक्षी दलहरूको चलाखी नहुँदा त्यो बेला पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता यात्रा सहज बन्न पुग्यो । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले दिइसकेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिइसकेपछि उक्त प्रस्ताव सभामुखबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने नियम हो।

तर सत्ता पक्षकै सांसदले पुनः छलफलका लागि समय माग गरेपछि सभामुखले संसद् स्थगित गरेर छलफलका लागि भन्दै समय दिएको घोषणा गरे। यदि यो समय नदिइएको भए बजेट संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्थ्यो । यो बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतबाट बजेट पास गराउन सक्ने अवस्थै थिएन। फलतः उनको सत्ता यात्रामा बिराम लाग्न सक्ने थियो। ‘त्यहीबेलै उनीहरू बैठकबाट निस्किए, तर उनीहरू भागे, सांसद इन्द्रजितले भने, ‘यदि त्यो बेला छलफलका लागि भनेर समय नदिइएको भए बजेट बहुमतबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो, बजेट फेल भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीजीलाई पक्कै सहज हुने थिएन।’

सभामुखले समय दिइसकेको भए पनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी सांसदले नियमापत्ती गर्नुपर्ने अर्को बाटोका बारेमा सोच्नै भ्याएनन्। उनीहरू बजेट माथि मतदान हुने र कुनै पनि हालतमा बजेट पास नहुनेमा ढुक्क बनेका थिए। बजेट पास नहुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्ने सोझो बाटो मात्रै विपक्षीहरूले देखेका थिए।

‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनेतर्फ हामी ढुक्क जस्तै थियौँ, त्यसैले वैशाख १९ मा हामी प्राविधिक कारणपछि परेको घटनातर्फ सचेत थियौँ र पहिल्यै बहुमत सांसदको सूची तयार पारेका थियौँ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘शंकरजीले फेरि सांसदको लिष्ट बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ जानुभन्दा हामी अगाडि पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ।’

तर संसद् बहिस्कार गरेर निस्किएका शंकरले संसद अधिवेशननै अन्त्य गरिदिएपछि विपक्षीहरू सत्ता समीकरणको खेलमा पुनः सुस्ताउनु परेको छ। वर्तमान संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए तत्कालै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्ने दाबी बिपक्षी सांसदहरूले गरेका छन्। सांसद ईन्द्रजीतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए विपक्षी समूहले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्नेछन्। अहिले किन माग नगरेको त ? सांसद इन्द्रजितले भने, ‘हामीहरूले अहिले विशेष अधिवेशनको माग गरे पनि प्रदेश प्रमुखबाट कुनै सुनुवाइ नै हुन्न ।’

त्यसोत, यसअघि पनि संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि विपक्षीहरूले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष माग गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले त्यो बेला विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गरेका थिएनन्। ‘अहिलेका प्रदेश प्रमुखले यसअघि पनि विपक्षीहरूले माग गर्दा विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएन,’ सांसद इन्द्रजितले भने, ‘फलतः अहिले पनि उहाँसमक्ष यो माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ संसद्को विशेष अधिवेशन संसद्को एकचौथाइ सांसद संख्याले माग गरेमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्छ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको दाउ हेरेको विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो विकल्पमा भने रिट निवेदन दर्तालाई बनाएको छ। सत्ता पक्षले नै संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु संविधानतः कदम नभएको भन्दै विपक्षी समूह मुद्दा दर्ताका लागि काठमाडौं गइसकेको पनि छ। तर संघीय सरकारले लगत्तै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था रहे मुद्दा दर्ता नगर्ने विपक्षीको निर्णय भएको देवेन्द्र बस्नेतले नागरिकमा लेखेका छन्।