अझै केहि महिना नेपालमा खोप नआउने

काठमाडौँ- भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको र सम्झौताअनुसार गत चैतमै आइसक्नुपर्ने कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अझै डेढ महिना नआउने भएको छ । आफ्ना २० प्रतिशत नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन ‘प्रयत्न थाल्ने’ अडान राखेको छ ।

भारतमा दुवै मात्रा खोप लगाइसकेकाको संख्या अहिलेसम्म करिब ५ प्रतिशत छ । एक मात्रा भने २० प्रतिशतभन्दा बढीले लगाएका छन् ।

नेपालमा खोप र उचित स्वास्थ्योपचार सेवा नपाएकै कारण चैतयता मात्र ४ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सबै प्रकारका कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय उद्योग–वाणिज्यका मामिलाभन्दा अघि बढेर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खोपका लागि पहल गरे पनि उपलब्धि केही हात पर्न सकेको छैन । खोपको उपलब्धता, सहजीकरण र प्रत्यक्ष अनुरोधका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगलासँग भेटवार्ता गर्न ३ महिनायता समय मागिए पनि उपलब्ध नभएपछि दिल्लीस्थित दूतावासले गत साता केन्द्रीय रेल्वे, उद्योग तथा वाणिज्य, खाद्यान्न र सार्वजनिकमन्त्री पीयूष गोयलसँग ‘भर्चुअल’ संवाद गरेको थियो ।

‘खरिद सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा भारतबाट उपलब्ध खोप लगाएकाले दोस्रो मात्रा कुरेको १४ साता बितिसकेको छ,’ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मन्त्री गोयललाई भनेका थिए, ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन पहल होस् ।’

मन्त्री गोयलले आफू मन्त्री भएर कार्यकाल सुरु हुनासाथै पहिलो भ्रमण काठमाडौंको गरेको सन्दर्भ सुनाएर आफ्नो तहबाट सम्भव भएसम्म खोप उपलब्धताका लागि पहल हुने बताएका थिए । भारतमा दुवै मात्रा खोप पाउने नागरिकको अनुपात २० प्रतिशत नाघेपछि मात्रै छिमेकी देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पाएरै दूतावासले तत्परता अघि बढाएको हो । भारतमा गत जनवरी १५ बाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । भारतमा २० प्रतिशतले दुई मात्रा खोप लगाइसक्न कम्तीमा पनि साउन मसान्त लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले चाँडोमा पनि अझै डेढ महिना भारतबाट खोप आउन नसक्ने भएको हो ।

राजदूत आचार्यसँग मन्त्री गोयलले भारतबाहेकका कुनै मुलुकबाट खोप खरिद गरेर लिने अवस्था आए त्यो पनि स्वागतयोग्य रहने भन्दै ‘भारतले तत्काल खोप दिन नसक्ने’ संकेतमा कूटनीतिक जवाफ फर्काएका थिए । मन्त्री गोयलसँग नेपाली राजदूत आचार्यसहित दूतावास अधिकारीले गरेको वार्ता ‘नोट’ भइसकेको र यसबारे तदारुकताका साथ सहयोग र समन्वय जनाइने प्रतिक्रियासमेत भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट दूतावासले पाएको छ । गोयलले खोप अभियानको स्थिति सहज हुनासाथै बंगलादेश, भुटान र नेपालमा उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।

खुला सिमाना भएको छिमेकीसँगको न्यूनतम व्यवहार र मानवीय नाताका आधारमा पनि भारतले खोप उपलब्ध नगराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भारतीय व्यवहारप्रति असन्तोष जाहेर गरिसकेका छन् । नेपालसँग खोप बिक्रीको सम्झौता गरेको सिरम इन्स्टिच्युटले भने समयमै कोभिसिल्ड खोप दिन नसके अग्रिम भुक्तानीको ब्याजसहित फिर्ता गर्न आफू तत्पर रहेको जनाइसकेको छ । नेपालले २० लाख मात्रा खोपका लागि ४ डलरका दरले ८० प्रतिशत रकम बुझाइसकेको छ । यसमा १० लाख मात्रा मात्रै आएको छ । ‘भारतको सर्वोच्च अदालतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर मानवीय धरातलमा रहेर गरिएका सहयोगमा रोक छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो मित्रवत नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा पनि हो । सम्झौताअनुसारको खोप उपलब्ध गराउने काममा पनि सहजीकरण गर्न नसक्नु नेपालकै कूटनीतिक असफलता हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालै अवकाशप्राप्त एक कूटनीतिक अधिकारीले गम्भीर मानवीय र स्वास्थ्य संकटमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मौनप्रायः बसेको बताए । ‘यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तहमा अथवा परराष्ट्रमन्त्री, सचिव तहमा द्विदेशीय प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने हो, तर ६ महिनायता यसमा विशिष्ट तहको संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । जति गर्न चाहेको छ, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले बल गरिरहेको देखिन्छ तर त्यो अन्तिम उपाय होइन ।’ देवेन्द्र भटराईले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।