अधिवक्ता खातीको तर्क: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिकको अर्थ नै बुझेनन्

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसबाँडेका सुरू भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले वैकल्पिक सरकार भनेको के हो भन्ने नै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेको तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समेत तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता खातीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई वैकल्पिक शब्दको अर्थ नै थाहा नभएको बताए । उनले वैकल्पिक सरकारको लागि मार्ग प्रसस्त गरेका ओलीले आफैलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने तर्क उनको थियो । उनले पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताए ।

उनले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेँ भनेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्नु बदनियत रहेको बताए । ‘वैकल्पिक सरकार उहाँसहितको नभएर उहाँ रहितको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ,’ खातीले भने ।

देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदले राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि बदनियत राखेर ओलीले दाबी गरेको खातीको भनाइ थियो ।

‘मालाफाइड इन्टेन्सनले गरिएको कार्य हो यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने खातीको भनाइ थियो । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गलत गरेको पनि खातीले तर्क गरे । ‘अहिलेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तो हो । शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी उहाँले गलत गर्नुभएको छ,’ खातीले भने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने पनि खातीको तर्क थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रमलगायतका मुद्दामा मात्रै ह्विप लाग्ने तर ७६ (५)को सरकार गठन गर्नका लागि सांसदहरूलाई कारबाही नहुने तर्क गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।