३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजीर नभए बर्खास्त

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार रातीको बैठकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार निजामति सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरि जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले स्विकृत गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रुपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। पोल्याण्डको भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किएर अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज हुनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै सरकारले गतबर्ष ऐन जारी गरेपनि कुनै सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरि समायोजन हुन नचाहेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो।

लामो बहस र छलफलपछि मन्त्रीपरिषदले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरेसँगै अव निजामति सेवाका ८९ हजार र साविकको स्थानीय तहमा रहेका २० हजार कर्मचारी गरि एक लाख ९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।

अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम अवधी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बरावरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपको सुविधा हुनेछ भने पाँच बर्षभन्दा बढी सेवा अवधी भएकालाई एकतह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

३५ दिनभित्र हाजीर नभए अवकाश

अध्यादेश बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक पैतिस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजन भएको पदमा हाजीर हुनैपर्ने व्यवस्था छ।

३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजीर नभए कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्नेछ। जसअनुसार प्रसुति विदा, किरिया विदा, असाधारण अध्ययन विदा र विरामी विदा बसेको भए विदा सकिएको ३५ दिन र निलम्वनमा परेको भए फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र हाजीर हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

कर्मचारी ३५ दिनभित्र हाजीर सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ। अवकाश दिनुअघि कानून बमोजिम स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ।

सरकारले अवकाश दिने बेलामा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने र अवकाश पाएको कर्मचारीले कानून बमोजिम आफुले पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।