अध्यादेश अस्वीकृत र नियुक्ति खारेज हुने
काठमाडौं- अध्यादेशपछि हिजो बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरे/नगरेको सार्वजनिक गरिएको छैन । तर नियुक्ति गरेपनि संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नहुने र अध्यादेश नै संसदबाट अस्वीकृत हुने संभावना पनि बलियो छ ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर, अब १७ दिनपछि संसद् बैठक सुरु गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पछिल्लो बैठक सकिएको पुस १७ मा ६ महिना पुग्छ। छ महिना पछि संसद् बैठक आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सुरु भएपछि अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्छन्। नियमावलीको परिच्छेद १४ को नियम ९४ ले सदनमा त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यस्तै संवैधानिक आयोगकका सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार गरेमा सिफारिस अनुमोदन हुन सक्दैन ।
समितिका १३ सदस्य मध्य ८ जना सत्तारुढ नेकपाकै छन्, चारजना नेपाली कांग्रेसका र एकजना जनता समाजवादी पार्टीका छन्। नेकपाका अनुसार समितिमा रहेका सुमन प्याकुरेल र निरुदेवी पाल मात्र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन्।
नेकपाका अन्य सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी काग्रेस र जनता समाजवादी अध्यादेशको विरुद्ध रहेकाले संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्ति खारेज हुन सक्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई पनि दुई वर्षअघि बहुमतबाटै अस्वीकृत गरिएको थियो ।