खारेज हुन लागेका १८ मन्त्रालय !
हिमाल पोष्ट / १८ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ) मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।
संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो।
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए।
अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ। अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।