गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन गृहमन्त्री खाँणले थाले तयारी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासनका सुधार योजनाहरु अघि सार्दै सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन जनाएका हुन् । सीमा सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थित ढंगले खटाउनेदेखि सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक विन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा बनाएका छन् ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गृहले जनाएको छ । गृहमन्त्री खाँणले सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच ‘गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८’ जारी गर्दे गृह प्रशासन सुधार योजनामा रेल्वे सुरक्षा गणदेखि औद्योगिक सुरक्षा गुल्म स्थापना गर्नेसम्मका २ सय ६ वटा योजना अघि सारिएको छ ।

गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत प्रति आतंकवाद सेल गठन पनि उल्लेख छ । यस्तै, आकस्मिक सुरक्षा ब्यवस्थाका लागि आन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल, तैनाथ रहने ब्यवस्था गर्ने (काठमाडौं, भैरहवा र पोखरामा) पनि गृह प्रशासन सुधार योजनामा उल्लेख छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसुरजन्य सम्पत्ति ब्यवस्थापन शाखा गठन गर्ने तथा सबै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित नमूना लागूऔषध उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

विगत आठ दशकदेखि शासकीय पद्धति सुधारका लागि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन एवम् शासकीय प्रणालीको रुपान्तरणले जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले गृह प्रशासनको समग्र कार्यपद्धति, कार्यसंस्कृति, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाह प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु जरुरी रहेको जनाउदै अहिलेको कार्ययोजनामा गाँजाको प्रतिबन्ध खुलाउने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

कार्ययोजनामा सीमा स्तम्भहरूको वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक, समयसापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

गृह अन्र्तगतका पुराना कानुन र नियमावली÷कार्यविधि÷निर्देशिका समयसापेक्ष बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र जनार्दन शर्माका पालामा ल्याइएका कार्ययोजनालाई पनि समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा २ सय ६ बुँदामा नयाँ योजना तय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा २ वर्षभित्र छुट्टै लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनाउने उल्लेख छ । विदेशी नागरिको नियमनलाई थप कडाई गर्न अध्यागमन नीति १ वर्षभित्र बनाइने उल्लेख छ ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि ल्याइने उल्लेख छ । यसैगरी गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पनि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजाको वैधानिक प्रयोगसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन प्रमुखको सरुवा तथा खटाइने मापदण्ड ६ महिनाभित्र निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहले जनाएको छ । गृहमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेताअनुकूल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ । स्वार्थअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय नपुगी सरुवा हुने गरेकोमा बारम्बार गृहमन्त्री र गृहसचिवको आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यविधि बनेमा मनोमानी सरुवा हुने गलत अभ्यासमा लगाम लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने पनि सो कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने उल्लेख गरेको हो ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ मा यी तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । आकस्मिक सुरक्षाका लागि यी तीनवटै विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथी रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आउँदो एक वर्षभित्रमा उक्त काम सम्पन्न गरेर सशस्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिइने उल्लेख गरिएको छ ।