कर्णाली माओवादीमा तनाव: विद्रोहको तयारीमा नेताहरू

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी कर्णालीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रैका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कतिपय नेताहरूले पार्टीले आफूहरूलाई धोबीको कुकुर बनाएको समेत बताएका छन् ।

माओवादी कर्णालीका सचेतक ठम्बर विष्टले हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकोप्रति अपत्ति जनाउँदै पार्टीको उक्त निर्णय माओवादी आन्दोलनमाथिकै ‘कलंक’ भएको बताएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो । लामा हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन । उनि हाल माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटी समितिको सदस्य छन् ।

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा ३ महिनादेखी सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो । माओवादी र कांग्रेसबीच मन्त्रालयको संख्यामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।

माओवादीले जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई समेत मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया, कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने भएका छन् ।

नेता विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेशसभामा योग्य सांसदहरु हुँदा हुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम भएको र कलाविहीन नाटक प्रर्दसन गर्न खोजिएको बताएका छन् । राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई पार्टीले धोवीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको बनाउन खोजेको उनको भनाई छ ।

विवादित पृष्ठभूमिका लामा

लामा यसअघि चोरी मुद्दामा जेल पुगिसकेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बाको १२ सय वर्ष पुरानो मुर्ति चोरी गरेको अभियोग लागेको थियो ।

उक्त मुर्ति चोरी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ सालमा लामा र छिरिङ पाल्देन लामाविरुद्ध चोरी मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसबेला जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश नीलकण्ठ उपाध्यायले लामालाई दोषी ठहर गर्दै २०५१ मा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएका थिए । उक्त फैसलाको सजाय र ५ हजार जरिबाना लामाले गत असोजमा मात्रै भुक्तान गरेको खुलेको छ ।

उनको फेसबुक पोस्ट जस्ताको त्यस्तैः

पहिला–पहिला बुढाबुढीले भन्थे– काँसी जान कुतिको बाटो नसमाउनू बाबु । आज यहीं चरितार्थ भएको छ, माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा ।

यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टी संवद्ध सांसद हुन् कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको प्रदेशसभामा उनीहरुको भूमिकालाई हेर्यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन । किनकि कर्णाली प्रदेशसभा र सरकार पेरिफेरीमा जे–जे घटना परिघटना भए पनि कुल योगमा सरकारलाई सचेत बनाउने, प्रदेश र जनताको पक्षमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाटै गरिएको हो ।

चाहे नेकपा हुँदा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा होस् वा प्लोरक्रस गर्ने देखी सांसद पदनै जाने सम्मका घटना किन नहुन । राजनैतिक रंगतरंगवाट हेर्दा रामदेखि नराम्रो, प्रतिक्रियावादी वा दक्षिणपंथी कदम, क्रान्तिकारी वा पश्चगामी जे–जे नामाकरण गरिए पनि सारमा ती सबै कदमहरु एकातिर जनताकै लागि थिए भने अर्कोतिर ती कदमहरुले सम्पूर्ण सांसदहरुको क्षमतालाई स्पातिलो, दक्ष र अनुभवी बनाउन बल नै पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको उत्तरार्धतिर यस्तै अर्को इपिसोड थपिएको छ, यहाँको सांगोपांगो राजनितीमा । त्यो भनेको सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो । त्यो पनि पुनः एकचोटि कलाविहीन नाटक प्रहसनको दुस्साहास गरिएको छ ।

हेक्का रहोस्, यहाँ कुन व्यक्ति आउँदै छ भनेर जनताबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन । तर राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोवीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकैचोटि मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरुलाई ‘जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगेपछि फर्कदै’ भनेर आफूलाई जंगबहादुर नै ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुष्परिणामहरु भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

१. गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा स्वयं मन्त्री हुने व्यक्तिको समेत अपमान हुनेछ । किनकि मन्त्रालयमा आउँदा सचिव उपसचिवको कुरा परै छोडौं, कार्यालय सहयोगीले समेत रेन्पोन्स नगर्ने कुरा हामीले विगतमा कैयन त्यस्ता सांसद र मन्त्रीको कार्यकालमा अनुभुति गरीसकेका छौं ।

यसैले ६ महिनामा जति दिन मन्त्रीको रुपमा बस्ने छ, उसलाई स्वयं जेल घरमा बसेजस्तो अनुभुति हुने कुरा निश्चित छ । अर्को कुरा त्यस्ता जिल्लाबाट कार्यकर्तालाई टिपेर मन्त्री बनाउँदा जिल्लाको पार्टी बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो ‘गोरु ब्याएर दुध खाने’ भने जस्तै हो । किनकि एकातिर उक्त व्यक्तिले ६ महिनामा काम गर्नै नसक्ने, अर्कोतिर जिल्लाभरीका आम कार्यकर्ताले उक्त व्यक्तिबाट विकास निर्माणदेखि ठूलै कुराको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा परीणाम शून्य हात लागेपछि विचरा त्यस्तो अमुक मन्त्रीको पद गएको भोलिपल्ट के हालत होला ?

यस्तो शैलीले त्यहाँको पार्टी बन्ने कुराको सम्झना मात्र गर्यो भने पनि आङै जिरिङ्ग हुन्छ । किनकि ४–४ वर्ष प्रदेशसभामा खारिएका सांसदलाई त प्रदेशको विकास, जनसेवा र कानूनमा अझ मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकैचोटि जनताबाट आएको व्यक्तिले अध्ययन गर्दागर्दै र दौरा सुरुवालको फेरो समाउँदा समाउँदै उसको ६ महिने कार्यकाल सकिएको पत्तै हुने छैन ।

अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चौतर्फी प्रश्न गर्नेछन्, तपाईंले ६ महिना मन्त्री हुँदा के त्यस्तो उल्लेख्य काम गर्नु भयो भनेर । त्यतिबेला ती व्यक्ति नाजावाफ हुनेछन् । अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको पद्धति हो । लोकतन्त्र भनौं वा गणतन्त्र जे भने पनि त्यसको शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी हो । तर बिडम्बना के भयो भने, हाम्रो संसदीय दलमा यति ठूलो निर्णय लिँदा न त संसदीय दलमा छलफलको कुनै एजण्डा नै बनाइयो, न त दलको नेतालाई त्यो अधिकार नै प्रदान गरियो ।

जबकि, यसो गर्नु नै थियो भने पनि यो सबै गर्ने भूमिका दलको नेतामार्फत संसदीय दलको नै हुन्थ्यो । तर मैले दलको नेतालाई सोधें, यस्तो पश्चगामी निर्णयमा किन ल्याप्चे लाउनुभयो ? उहाँले मलाई जवाफ दिनु भयो, यहीं त बिडम्बना भयो । यस बिषयमा मलाईसमेत कुनै जानकारी छैन । लेखेर दे भनेपछि मैले दिनुपर्ने भयो । दलको नेताको यो जवाफले मलाई झनै चिन्तित बनायो ।

यसले ‘के मर्यो भन्ने मात्र नभइ काल पल्कियो’ भन्ने त्रास बढेको छ । किनकि जब जनताबाट सिधै मन्त्री बनाउने भएमा अब सबै जिल्लामा यसको नजीर स्थापित हुने छ । कुल २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिले हामीसंग १२ सांसद छन् । अब बाँकि रहेका १२ वटै क्षेत्रका पार्टीका कार्यकर्ता मन्त्रीको लबिङमा आउने छन् ।

स्थिति कतिसम्म भयावह हुने खतरा छ भने, अब बाँकि रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने कुरा त परै छोडौं, बँचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहांहरुलाई मन्त्री बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रमा चुनाव हुने भएको हुनाले सायद राजीनामा माग्ने दुस्साहस नगरिएला, त्यो पनि कानून संशोधन गर्नेतिर एकचोटि नेतृत्वगणले दुस्प्रयास गर्नेेछन् । तर समानुपातिक सांसदहरुबाट राजीनामा दिलाउने र जनताबाट मन्त्री बनाउने कुराको दबाब थेग्नै नसक्ने गरी आउने छ ।

अब यसपछि मूलभूतरुपमा चारवटा खतरासंग हाम्रो पार्टीले खेल्नु पर्नेछ । पहिलो, जनताबाट मन्त्री बनाइएका जिल्लामा असन्तुष्टि र अकर्मन्यताले पार्टी क्षतविक्षत हुनेछ । दोस्रो, भएका सांसदहरुलाई अपमान गरेर जनता र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको समेत अपमान गरी पलाएन हुन बाध्य गराउने छ । तेस्रो, जनता र भुगोलले एडप्ट नगर्ने व्यक्तिलाई फटाफट सरकारमा ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद्मा मौज्दात क्षमतावान मन्त्रीहरुलाई समेत मानमर्दन भएको अनुभुति हुनेछ । र चौथो, देशैभर यसले संघ, प्रदेशमा विकृती मौलाउनेछ ।

त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरुको अपजस माओवादीले लिनुपर्ने छ । यसरी कुल मिलाएर माओवादी सक्ने अभियानमा नेताहरु लागेकाले यसतर्फ हाम्रो संसदीय दल, प्रदेश पार्टी र केन्द्र पार्टीमा आवद्ध सबै नेतागणहरु जनता र पार्टीविरोधी हर्कतलाई सच्याउँन र खबरदारी गर्न अघि बढ्ने साहस गरौं ।

मलाइ थाहा छ ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदे जस्तो व्यक्तिगत, सांगठनिक जीवनमा क्षति व्यहोरिरहेको मैले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । दलको अमुक नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले यस्तो कुरा उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने ? यस्ता तर्क–कुतर्कमा बहस पैरवी पनि गरिनेछन् । तर रगतको आहालबाट सिर्जित हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा थोपरिन लागेको कलंक र मडारिन लागेको कालो दृश्य मेरा खुला आँखाले मुकदर्शक बन्न नसकी सत्य र न्यायको पक्षमा केही बोल्नैपर्ने अवस्था सृजना भएकोले यो चुनौती मोल्न तयार भएको हो । कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा नलागी विधि, पद्धति र नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित रही बहसबाट तार्किक निष्कर्षमा पुगौं ।