कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था सरकारले गरोस : डा.भट्टराई
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानुन निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे ।
बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौ पछि पनि परिवर्तन नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराइको निष्कर्ष छ ।