कर्मचारीको केन्द्रमा आउने बाटो बन्द !
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदनसहित शुक्रबार नै संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था परिमार्जन गरी विधेयक ल्याइएको छ । विधेयकमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने भन्ने व्यवस्था थियो । हालको विधेयकमा खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको हो ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने बाटो बन्द भएको छ । यसअघि समायोजन अध्यादेश आउँदा केन्द्रमा सरुवा नहुने व्यवस्था थियो । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो ।
विधेयकमा अध्यादेशमै भएको व्यवस्था कायम राख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराए पनि समितिमा भएको छलफलमा उनीहरुले संशोधन प्रस्तावको विषय उठाएनन्, त्यसपछि पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै विधेयक संसदमा पेश गरियो ।
यसअघि संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रदेशसभासम्म मात्रै समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रशासन समुहको दरबन्दीमा मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।’
संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले समायोजनमा जान चाहने संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्ने बताए ।