कानुनविद्हरु भन्छन्: वैशाखभित्रै स्थानीय निर्वाचन नगरे संविधान विपरीत
काठमाडौं- कानुनविद्हरुले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
कानुनविद् टिकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गरेका हुन्।
एमाले निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराए।
उनले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। भने, ‘संविधानको धारा २२५ मा पहिलो नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्यो। त्यसको सुरुवात पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै गणना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। भारतमा पनि लोकसभाको निर्वाचन नौ चरणमा भएको थियो। तर, त्यसको कार्यकाल पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर बनाइएको थियो।’
नेपाल बार एशोशिएशनका पूर्वमहासचिव पोखरेलले जेठ ५ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिविहीन हुने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए।
पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा २१५ र २१६ मा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेको पाँच वर्ष एक दिन हुँदैन। त्यसैले संविधानले किटान गरेको पाँच वर्ष भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। यदि जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ।’
महासचिव पोखरेलले दलहरुले संविधान र कानुन विपरित भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताए।