जीवनभर भतभत्ती पोल्नेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यीनको आँशुले !

०७२ साल भदौ ७ गते सोमबार टिकापुरमा नरसंहार मच्चाई प्रहरी,वालक सहित निर्दाेष नेपालीलाई मार्ने अपराधीलाई प्रचण्ड सरकारले माफी दिने निर्णय गरेपछि कानुनी वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ ।

काुननी राज्य र कानुनी शासनको खिल्ली उडाँउदै प्रचण्ड सरकारले टिकापुर नरसंहारका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय हिजोको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गरेको हो । सो आन्दोलको क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ प्रहरी र दुई वर्षीय एक बालकको आन्दोलनकारीहरुले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । त्यस्तै सोही क्रममा नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टरहरु बलराम बिष्ट र केशव बोहोरालाई समेत उनीहरुले मारेका थिए । त्यस्तै नेपाल प्रहरीकै २ जना जवानहरु लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द पनि मारिए । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारहरु रामबिहारी चौधरी र ललित साउदको पनि हत्या गरियो । सो घटनामा ८ जनाको ज्यान गयो भने ४२ भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको थिए । सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामबिहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाइएको थियो, एसएसपी न्यौपानेलाई अंगभंग गरी मारिएको थियो भने २ इन्सपेक्टरहरुको घाँटी रेटिएको थियो । तत्कालै नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ ।

तर अदालतमा विचराधीन मुद्धा चल्दै गर्दा सरकारले भने त्यस्ता अपराधीहरु उपर मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको हो ।उल्टो तिनैलाई करोडौ क्षतिपुर्ती पाउने भएपछि नेपालमा न्यायको अवस्था के छ जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ ।
उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखिएको प्रहरीका एसएसपी लक्ष्यमण न्यौपानेलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर भाला र चुप्पी रोपेर हत्या गर्ने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सक्रिय रहेका हुन ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ– ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलन मान्ने र त्यसमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने । तत् सम्बन्धी कानुन बनाउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।’
टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी हुन । उनीसँग प्रधानमन्त्रीस् प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणको क्रममा पटक पटक भेट गरेका थिए । खासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघिल्लो वर्ष नै यो मुद्धा फिर्ता लिन चाहन्थे तर उनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौका जुर्यो अहिले । एकातिर सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अपराधीलाई बचाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा गराए ।

एमातिर प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहितालाई समेत उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी नेताहरुको सेन्टिमेन्ट आफूतर्फ तान्नका लागि यस प्रकारको निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराई स्यावासी पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो निर्णयले अपराधीहरुबाट स्यावासी र धन्यावाद मात्रध पाँउदैनन् यही कारण उनीहरुमा अपराधिक मनोवृत्ति मनोवृत्ती वढ्दै जाने र तिनले शिर उठाउने देखिन्छ भने । हिंसा र  पीडाका शिकार भएका र न्यायका खोजीमा बसेकाहरुले भने आँशु चुँहाउदै सरकार र सरकार प्रमुखलाई सराप्ने छन । धिर्कानेछन ।

साभार :यस काठमाडौं