राज्य लुट्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ३४ कार्यालयले ५ करोड झ्वाम

किङ खनाल

तलब भत्ताको नाममा बढी तथा दोहोरो निकासी गरी देशभरका ३४ जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले राज्यको ५ करोड भन्दा बढी रकम झ्वाम पारेका छन् । यससँगै शिक्षा कार्यालयहरूले वर्षेनी यसरी नै राज्यलाई खोक्रो बनाइरहेको खुलेको छ । २०७४/७५ को तलब, भत्ता, छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधारको नाममा र एकै शीर्षकमा दोहोरो निकासी गरी ५ करोड ७ लाख ३० हजार झ्वाम परेको प्रमाण फेला परेको छ ।

खोटाङ, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, सुनसरी, धनुषा, ओखल्ढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, काठमाडौँ, सल्यान, बारा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, अछाम, बैतडी, बाजुरा, कञ्चनपुर, डोटी, मुस्ताङ, कास्की, तनहुँ, लमजुङ्, पर्सा, नवलपरासी, सुर्खेत, कालिकोट, अर्घाखाँची, काभ्रेप्लान्चोक, गोरखा, पाल्पा, भक्तपुर र प्युठान गरी ३४ वटा शिक्षा कार्यालयले मनोमानी गरी तलब भत्ता र सुविधाको नाममा बढी निकासा गरेका छन् भने यो मध्य केही शिक्षा कार्यालयले लाजै मर्ने गरी एकै शीर्षकमा दोहोरो निकासी गरेका छन् ।

यसअघि पनि वर्षौँ देखि यो खेल चलिरहेको खुलेको छ । जतिपटक मनोमानीमा राज्यलाई दोहन गर्दापनि शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र शिक्षा विभागले केही कारबाही गर्न नसकेको र मुकदर्शक बन्दै गरेको खुलेको छ ।

बबरमहलदेखि सिंहदरबार पत्र पुग्न एक हप्ता 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ तर अत्यन्त जरुरी भनिएको पत्र पुगिसक्दा म्याद गुज्रिसकेको छ । चैत्र १२ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालय बबरमहलबाट पठाएको पत्र सिंहदरबार पुग्दा चैत्र १८ भैसकेको थियो यानिकि कारवाही गर्ने म्याद  ७ दिन बाटोमै लागेको छ । पत्रमा आदेश अनुसार कारबाही गर्ने म्याद जम्मा ७ दिनकै थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो देशका सरकारी निकायमा काम कति लज्जास्पद तरिकाले गरिन्छ भन्ने । उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि यस्तो प्रकारको हर्कत जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले वर्षेनी गर्दै आइरहेको छन्, आन्तरिक लेखापरिक्षकलाई कारबाही नगर्नाले यस्तो प्रवृत्ति वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ ।

यसरी वर्षेनी राज्यलाई लुट्दै ज्यादती गर्नेहरुप्रति सम्बन्धित निकाय किन मौन छ भन्ने कुरा पनि आश्चर्यको विषय नै हो । मन्त्रालयले शिक्षा विभागलाई पत्र काटिसकेको अवस्थामा अब विभागको भूमिका के रहन्छ, कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

शिक्षा विभागले यस विषयमा सूचना त जारी गरेको छ तर कार्यान्वयन भने अघिल्ला वर्ष जस्तै हुने शङ्का पनि जीवितै छ । महालेखाले मन्त्रालयमा पठाएको पत्र पछि चैत्र २० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा विभागलाई पत्र पठाउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ ३४ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तलब भत्ता लगायतमा माग भन्दा बढी निकासा दिएकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति, लेखा प्रमुख समेतलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी ७ दिन भित्र पत्रसहित जानकारी मागेको छ ।

शिक्षा विभागका सुचाना अधिकारी केशव प्रसाद दाहालले भने ‘बढी रकम निकासा भएको कार्यालयमा टोली बनाएर खटाएका छौँ उक्त टोलीले त्यहाँको लेखा परीक्षकसंग असुल उपर गराउने पहल गर्ने छ ।’ असुल उपर नभएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने ‘असुल उपर नभएको खण्डमा सम्बन्धित कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबाट बन्चित बन्नुपर्छ ।’ तर यो भन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यसरी राज्यलाई लुट्दै आइराखेका कार्यालयबाट असुल उपर गरेको कुनै रेकर्ड भने छैन ।

हेर्न बाँकी यो छ कि वर्षौँ देखि भइरहेको यो हर्कतमा सम्बन्धित निकायले पुर्णबिराम लगाउँछ या सधैँ झैँ आलटालमै दिन बित्छन । हामी फलो गर्नेछौँ ।