संविधानमा झनै अन्योल: धारा ७६ (५) मा किन जोडियो उपधारा २ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभाकै बहुमत पक्षले सरकारको कदमको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

एकातिर आफूले चालेको कदम ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न समयअगावै मार्ग प्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा गरेका छन् । अर्कातिर पहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक थियो अहिले पनि असंवैधानिक छ भन्दै संसदकै बहुमत सदस्य आन्दोलित बन्दै न्यायालय पुगेका छन् ।

अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर यसको सुनुवाई भैरहेको छ । पहिलो पटक भन्दा अहिले यो बिषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ७६ कै उपधारा २ लाई जोडिएको बिषय थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

उपधारा ५ भित्र पनि उपधारा २ जोडिएको बिषय बहसमा पक्कै उठ्ने देखिन्छ । यदि यो बिषय बहसमा प्रवेश गरेको खण्डमा थप अन्योल हुने देखिन्छ । यो सन्दर्भले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए पुग्ने भनिएको हो वा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारको रूपमा दुई वा बढी दलको समर्थन नै पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने कन्फ्युजन देखाउँछ।

उपधारा २ को व्याख्या अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्दैन वा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्छ। यसमा उपधारा १ वा ३ मा जस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्दैन। तर १ वा ३ मा दाबी गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन हुन अनिवार्य छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका थिए । जसमा नेकपा एमालेका २६ र जसपाका १२ जना सांसदको पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तो समर्थन दलको समर्थनको रूपमा नभएर सांसदको व्यक्तिगत समर्थन थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्दा एमाले र जसपाको समर्थन केपी ओलीका लागि भएको देखिएको र ती दलले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको कारण उल्लेख गरेकी थिइन्।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले उपधारा ५ मा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् । मुद्दा सुनुवाइका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले पनिले सांसदहरूले व्यक्तिगत मत राख्न पाउने जिकिर गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठनको प्रयास भएपछि पनि सरकार बन्न नसकेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न खोजिएको र त्यसमा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने दाबी छ।

पहिलो दिन रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यो बिषय उठाएका थिए । उनले कानून व्यवसायीलाई सोधेका थिए उपधारा २ बमोजिमको भनिसकेपछि दलहरूको समर्थन चाहिएन त?  कानून व्यवसायीहरूले भने दाबी गर्न कुनै सदस्यले सक्ने, तर समर्थन भने हरेक सांसदको जुटाउन सकिने बताएका थिए ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता सांसदहरूलाई दिने हो भने त्यसले निर्दलीय व्यवस्था निम्त्याउने तर्क दोद्तोड़ले उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि यो विषयको पक्ष र विपक्षमा घनघोर बहस हुने देखिन्छ ।

उपधारा ५ मा २ जोडिएकै कारण उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको जटिलता देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय समर्थन नै अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने उक्त प्रावधान उपधारा २ भन्दा भिन्न हुनै सक्दैन। उपधारा २ बमोजिमको सरकार बन्न नसकेर वा बने पनि टिक्न नसकेर नै उपधारा ५ मा पुग्नुपरेको हो। अर्कातिर
दलको अनुशासन नमानेको नाममा सांसदहरूमाथि कारबाही हुनसक्ने सम्भावनालाई स्विकार्ने हो भने पनि त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले धारा ७६ (५)मा उपधारा २ लाई जोडेर थप जटिलता निम्तिएको देखिन्छ ।