जापानको रोजगारी : हात्ती आयो ,हात्ती आयो फुस्स
काठमाडौं– नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने योजना यो वर्ष हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स भएको छ । जापानले अध्ययन सकेर काम गरिरहेका विदेशीलाई ‘वर्किङ भिसा’ दिने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै सन् २०१९ मा नेपालबाट रोजगारीका लागि श्रमिक आपूर्ति नगर्ने संकेत भएको हो ।
जापानले सुरु गरेको नयाँ प्रक्रियामा जापानमै अध्ययन गरेका र काम गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी भने सहभागी हुन पाउने छन् । जापानिज भाषा (एनफोर) पास गरेर रोजगारीमा कार्यरत विदेशी विद्यार्थीले वर्किङ भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन सकेर रोजगारीमा कार्यरत विदेशी विद्यार्थीलाई कामको क्षमताका आधारमा वर्किङ भिसा दिइने जापानको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगारीको लागि जापानको फरक मापदण्ड छ जापानले विदेशी कामदार लिदाँ ‘ब्लु कलर’ र दक्ष कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा जारी गर्ने भएको छ । नेपालबाट ‘ब्लु कलर’का श्रमिक लिने बताइएपनि प्रस्ट खुलाइएको छैन । चैत १८ देखि कार्यन्वयनमा आउने गरी ११ गते दुई देशबीच श्रम समझदारीपत्र एमओसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भाषा परीक्षा लिएर नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने सहमति भएपनि कुन तहको भाषा र कस्ता श्रमिक लिने भने प्रष्ट थिएन ।
नेपालसँग श्रम सम्झौता भएपनि आगामी वर्षदेखि मात्र नेपाली कामदारका लागि कोटा निधारण गर्ने योजनामा जापानको सम्बन्धित निकाय छ । पहिलो चरणमा जापानमै अध्ययन सकेर रोजगारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र नेपालबाट अन्य कामदार लिने जापानको योजना छ ।’
श्रमिकको अभाव भएपछि जापान सरकारले सन् २०१९ भित्र १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार जापानले नेपाललगायत अन्य ७ वटा देशसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय जापान सरकारले अन्य देशसँग श्रम सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ती देशबाट कस्ता र कुन कुन क्षेत्रका कति कामदार लिने भने कोटा निधारण गरेको छ । नेपालसँग श्रम सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको केहिदिनपछि जापानले फिलिपिन्स, भियतनामसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।
मे महिनाभित्रै जापानिज भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेर फिलिपिन्स र भियतनामबाट श्रमिक लैजान शुरु गर्ने जनाइएको छ । नेपालबाट भने कुन क्षेत्रमा कस्ता श्रमिक लिने र श्रमिकको योग्यता कति भन्ने सम्झादारी पत्रमा खुलाइएको छैन । अन्य देशसँग गरेको श्रम सम्झौता हाल नेपालसँग भएको भन्दा फरक छ । अन्य देशले भने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (म्यानपावर) मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्न मिल्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।