जनप्रतिनिधिको गाडी मोह : जानकी गाउँपालिकाले तीन महिनामा किन्यो ८९ लाखको गाडी
धनगढी , कैलाली (रासस) । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिन करीब तीन महीना मात्र बांँकी रहेका बेला विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा ८८ लाख ७८ हजार बराबरका गाडी खरीद गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यसरी गाडी खरीद गरेपछि स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा अग्रसरभन्दा पनि सुविधाभोगी भएको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिकामा हाल एक थान गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरीद गरेपछि स्थानीयवासीले त्यसको आलोचना गरेका हुन् ।
गाडी खरीद गर्नुभन्दा सामाजिक कार्यमा प्रयोग हुने एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता उपकरण खरीद गर्दा सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी नै लाभान्वित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपकुमार चौधरीले तेस्रो गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरी गाडी खरीद गरिएको र हाल सञ्चालनमा रहेको पुरानो गाडी धेरै बिग्रिरहने र अनुगमन लगायतका कार्यमा आवश्यक भएकाले गाडी खरीद गर्नुपरेको बताए ।
यसभन्दा पहिला वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल खरीद गरिएको र हाल खरीद गरेका मोटरसाइकल वडासचिवलाई वितरण गरिने बताए । ‘गाडी खरीद नियमपूर्वक गरिएको छ ।
जनताकै सेवाका लागि नै उक्त सवारीसाधन खरीद गरिएको हो’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘जनतालाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन एम्बुलेन्स तथा दमकलजस्ता सवारीसाधनसमेत खरीद गरिनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र भइरहेका सम्पूर्ण विकास निर्माणकार्यमा वडावासीले सहयोग गर्नुपर्छ । वडास्तरमा सञ्चालन भएका योजनामा पहिला जस्तो उपभोक्ताहरु सक्रिय छैनन् ।
हाल खरीद गरिएको स्कार्पियो गाडी ६९ लाख ९९ हजार र मोटरसाइकल प्रतिथान एक लाख ८७ हजार ९०० का दरले १० थान १८ लाख ७९ हजार लागतमा खरीद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृकाप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले तेस्रो गाउँसभाबाट सवारीसाधन खरीदका लागि बजेट विनियोजन गरे अनुसार दोस्रो चौमासिकमै सावारीसाधन खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यही अनुसार गाडी खरीद गरिएको बताए ।
भट्टराईले आफू गाउँपलिकामा हाजिर भएका दिनदेखि नै सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमको योजनासहित जान आग्रह गरेको बताए । उनले वडास्तरबाट समेत उपभोक्ता समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको र गठन भएका उपभोक्ता समितिसमेत सक्रिय नभएका कारण समयमै विकास योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने बताए ।
चालू आवको करीब तीन महीना बाँकी रहँदासम्म गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन गर्नमै सीमित भएको छ । जनप्रतिनिधिको आपसी मतभेदले विकासका काम समयमा शुरु हुन सकेन र चालू आवमा पनि गाउँपालिकाले समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा स्थानीयवासी नै संशय प्रकट गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकामा कालोपत्र सडक योजनाको बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया नै शुरु हुनसकेको छैन । अघिल्लो आवमा करीब सात करोड बजेट ‘फ्रिज’ भएको गाउँपालिकामा यस वर्ष पनि ठूला आयोजनाको बजेट फ्रिज हुनसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराई बताउँछन् । फाइल तस्बिर :