राष्ट्रिय जनमोर्चाले हात झिक्यो, सरकार धरापमा
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिताृ लिएको छ । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षले ल्याउने अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा एमाले र माअोवादी केन्द्र मिलेर बनेका सरकारलाई समर्थन जारी राखेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरूमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरूलाई समर्थन कायमै राखेका थियौँ’ अध्यक्ष केसीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ ।’
जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हुने सत्ता समीकरणमा आफूहरुको समर्थन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढले पछि बन्ने नयाँ सरकार सहभागी नहुने तर, सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सांसद छन् । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । गण्डकीमा एमालेका २७ जना सांसद छन् । दीपक मनाङे स्वतन्त्र सांसद छन् । उनले कसैलाई पनि समर्थन जनाएका छैनन् ।
संसदमा कांग्रेसको १५, माओवादीको १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद रहेका छन् ।