अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा : यस्तो छ नालीबेली

काठमाण्डूबाट शुक्रवार प्रकाशित प्रमुख दैनिक पत्रपत्रिकाले देशका कैयौँ स्थानमा सरकारी जग्गा ‘व्यक्तिका नाममा नामसारी’ गरिएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेका विवरण र त्यसबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक भएपछि थप जग्गा कब्जाबारे समाचारहरू आएका हुन्।

जनकपुरमा मन्दिरको जग्गा, नेपालगन्जमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा र काठमाण्डूमा शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसँगै सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।

मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण

नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्रपृष्ठमा जग्गा कब्जासम्बन्धी दुईवटा समाचार छापेको छ।

‘मन्दिरको १५ बिघा भूमाफियाको कब्जामा’ भन्ने शीर्षकमा जनकपुरबाट सुरेश यादवको बाइलाइनमा एउटा समाचार छ।

त्यसमा लेखिएको छ, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२३ बसपार्कस्थित नेपाल सरकार मातहत रहेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरेका छन्।’

‘राम-जानकी दुलहा भगवान् बेला निकास (मन्दिर) नामक कुटीको संरक्षणमा रहेको सो जग्गा मन्दिरका ‘स्वघोषित’ महन्तसँग मिलेर भूमाफियाहरूले खरिद-विक्री गरिरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको पाइएको छ।’

पत्रिकाका अनुसार १८८९ सालमा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहले मन्दिरमा नित्य पूजापाठ तथा भगवान्‌को मूर्तिलाई भोग लगाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै १५ बिघा चार कट्ठा जग्गा बिर्ताबकस गरिदिएका थिए।

सिँचाइ आयोजनाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा

अर्को समाचार नेपालगन्जबाट अर्जुन ओलीको बाइलाइनमा छ- ‘सिक्टाको पाँच कट्ठा व्यक्तिका नाममा’।

‘भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौँ मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।’

‘राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नेपालगन्जस्थित कारकाँदोमा रहेको पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी मिलेर व्यक्तिका नाममा गराएका हुन्,’ समाचारमा भनिएको छ।

‘कर्मचारीसँग मिलेर किर्ते कागज बनाई भूमाफिया खैरुल हसन अन्सारीले नौ महिनाअघि आफ्नी आमा हसरतुन निशा अन्सारीको नाममा गराएको तथ्य खुलेको छ।’

भवन विभागको जग्गा दर्तामा सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर दैनिकले ‘शहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै’ भन्ने शीर्षकमा बलराम बानियाँ र घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, ‘शहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ।’

‘फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन्।’

‘१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ।’

आयोग गठन

राजधानी दैनिकले ‘देशभरि अर्बौँ मूल्यका जग्गा हडपिएको सरकारी’ भन्ने शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ।

त्यसको उपशीर्षक छ- ‘हडपिएका जग्गा खोज्न आयोग गठनको निर्णय’

‘सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ।’

उसले लेखेको छ, ‘सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले ललिता निवास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण पाँच स्थानका गरी एक हजार २९८ सरकारी जग्गामा पनि बारम्बार आँखा लगाउँदै आएको पाइएको छ।’ बीबीसी