जबराको अर्को प्रश्न: ‘संविधानसभामा छलफल भएको म्याण्डेड छैन ?’
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस भैरहेको छ । बुधबारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि निरन्तर बहस हुनेछ ।
अदालतको बहस रोचक बन्दै गएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने तर्क गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले राष्ट्रपतिलाई दाबी पुगेन भन्ने अधिकार नभएको समेत तर्क गरेका छन् । यादवले राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने नभइ कर्तव्य निभाउने मात्रै भएको जिकिर गरे ।
‘राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । कर्तव्य निभाउने हो,’ उनले भने, ‘यसलाई बनाउने उसलाई बनाउने भन्ने होइन । गर्ने भने पछि गर्ने हो । दाबी पुगेन भन्न मिल्दैन । यो अधिकार छैन । धारा ९९ को अधिकार उहाँलाई होइन । संसदको अधिकार हो ।’
उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दलको समर्थनमा नभइ व्यक्तिको समर्थनमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् ।
उनको दाबीपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, ‘यसको विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको म्यान्डेट छैन?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने, ‘यसबारे जानकारी छैन । तर उपधारा ५ मा ७६ (२) को भनेको दल होइन । दलीय भनेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हो ।’