जब प्रचण्डले नेपालसंग फोनमै कार्यदलमा बस्ने सदस्यको नाम मागे

काठमाडौँ- नेताहरूको हठ, ढिपी र आरोप–प्रत्यारोपका कारण उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको नौ दिनदेखिको आन्तरिक गृहकार्यको निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै अध्यक्षद्वयले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानको बिन्दुतिर मोडिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको बैठकले समस्याको पहिचान र समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन तयार पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा ओली समूहबाट महासचिव पौडेल र शंकर पोखरेल, दाहाल समूहबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् ।

कार्यदलले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने र एकतालाई बलियो बनाउने कार्यदलको काम हो,’ पौडेलले भने, ‘जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाउँछौं, त्यसपछि पार्टीका औपचारिक बैठकहरूमा उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुहुनेछ ।’

अध्यक्षद्वयबीच बिहीबार छलफल हुँदा सहभागी भएका महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू पोखरेल र शर्माले सहमतिका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूबीच बारम्बार भएको छलफलमा पनि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहने तर निचोड ननिकाल्ने गर्नुभन्दा बरु दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘ओलीजी र दाहालजीबीच छलफल हुँदा एक त निकासै ननिस्किने भयो, दोस्रो केही सहमति नै भयो भने पनि कतै अर्को गोप्य सहमति त भएको छैन भनेर शंकाको वातावरण बन्ने भयो,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसो हुनुभन्दा बरु पहिलेदेखिकै अभ्यास पनि हो, दोस्रो तहका नेताहरूलाई जिम्मा लगाऔं भन्ने कुरा भएको थियो ।’ अध्यक्षद्वयबीच बिहीबारको बैठकमा कार्यदल गठनबारे सामान्य छलफल भए तापनि ठोस निचोड निस्किएको थिएन । शुक्रबार दुवै अध्यक्षले गम्भीर छलफल गरेपछि कार्यदल बनाउने निष्कर्ष निकालेको महासचिव पौडेलले बताए । बैठकमा सहभागी हुन जानुअघि अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई फोन गरेर कार्यदलमा बस्ने सदस्यहरूको नाम माग गरेका थिए । नेपालले ९ सदस्यीय कार्यदल बनाउन उपयुक्त हुने भन्दै आफ्नो समूहबाट रावल, पाण्डे र रघुजी पन्तको नाम दिएका थिए । दाहालले भने त्यतिखेरै ९ सदस्यीय कार्यदल ठूलो हुने हो कि भन्ने प्रतिक्रिया दिएको दाहालनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्माले नेताहरूको अहिलेसम्मको अन्तरविरोध हल गर्न कार्यदल सक्षम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विभिन्न आन्तरिक बैठक र अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको छलफलपछि कार्यदल बनाऔं, कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्छ, त्यही प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लगेर छलफल गरी टुंगो लगाऔं भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ शर्माले भने, ‘नेताहरूको अन्तरविरोधलाई हल गर्ने, पार्टीलाई विधि–पद्धतिमा चलाउने, सरकार सञ्चालन, पार्टीको पद्धति, महाधिवेशनको तयारीलगायत एजेन्डामा कार्यदलले प्रस्ताव तयार गर्छ होला ।’

उनले महाधिवेशनको तयारीलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । ‘अहिले छलफल नै नभई यसै भन्न सकिने अवस्था त रहेन,’ उनले भने, ‘तर अब महाधिवेशनको तयारी नै मूल एजेन्डा भएर आउँछ होला ।’ वरिष्ठ नेता नेपालपक्षीय नेताहरूले भने यही अवस्थामा महाधिवेशन हुन नसक्ने निचोड निकालेका छन् । त्यसका लागि कार्यदलले तयार पार्ने सहमतिका अरू प्रस्तावहरूले पनि भूमिका खेल्ने निश्चितप्रायः छ ।

यसअघि गत असार १६ गते पार्टी सचिवालयका ५ सहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि नेकपामा थप भाँडभैलो भएको थियो । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेताहरूले एक्लाएक्लै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरूलाई विभिन्न चरणमा जारीमा राखे । असार २१ गते अध्यक्षद्वयका बीचमा पौडेल, शर्मा, पोखरेल र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल बनाउने र त्यसले सहमतिको खाका तयार पार्ने सहमति भएको थियो । तर कार्यदल बनेको खबर सार्वजनिक भई नसक्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले आपत्ति जनाएपछि दाहालले आफ्नो सचिवालयमार्फत कुनै पनि कार्यदल नबनेको र शीर्ष नेताहरू नै बसेर समस्याको समाधान खोज्ने स्पष्टीकरण दिएको बिनु सुबेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।

त्यसपछि दाहाल र नेपालबीच ओलीसँग भएका सबै संवाद र छलफलबारे एकले अर्कालाई जानकारी गराउने सहमति बनेको थियो । बिहीबार ओली र दाहालबीच भएको छलफलबारे भने यी दुई नेताबीच कुराकानी नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘दुई अध्यक्षको संवादलगत्तै प्रदेश ५ का केन्द्रीय सस्दयहरूको भेला भयो, त्यसैले खासै कुरा हुन पाएन,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘राति प्रचण्डजीले कार्यदलमा बस्ने सदस्यको नाम माग्न माधव कमरेडलाई फोन गरेकोसम्म खबर पाएको छु, त्यसपछि अरू छलफल भएको छैन ।’ ती नेताका अनुसार दाहाल एक्लै भेट्न गएको, अरू नेताहरूसमेत बसेर ओलीसँग संवाद गरेको र त्यसको ब्रिफिङ पनि नगरेकोले नेपाल समूह दाहालले फेरि अर्को चालबाजी त गरेका होइनन् भनेर झस्किएको छ ।

एक–अर्काबीचको विश्वास गुम्न नदिन दाहाल–नेपालका बीचमा भएको सहमतिकै आधारमा असार २३ पछिका धेरैजसो संवाद दाहाल र ओलीबीच एक्लाएक्लै भएको थियो । साउन १ गते ओली, दाहाल र नेपालबीच वार्ता भएको थियो तर सकारात्मक हुन सकेन । साउन २ गते सचिवालय बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय फेरि छलफलमा जुटे । उक्त छलफलमा अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यद्वय पौडेल र शर्मा पनि सहभागी थिए ।

साउन ३ गते पौडेल र शर्मासहित विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको रोहबरमा दुई अध्यक्षले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनपछि दाहाललाई अध्यक्षमा ओलीले सघाउने, ओली सरकार पाँचै वर्ष चल्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेलगायतको सहमति जुटेको थियो । यद्यपि यो सहमतिलाई गोप्य राखेर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने समझदारी मात्रै नेताहरूले सार्वजनिक गरेका थिए । पार्टी सचिवालयले अध्यक्षद्वयको उक्त प्रस्तावलाई शंकासहित अनुमोदन गरेर महाधिवेशनका लागि विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन भनेको थियो । तर सोही साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा दाहाल बिच्किएपछि यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

त्यसयता ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध झन तिक्त बन्यो । साउन १३ गते बालुवाटारमा दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूको बैठक बस्यो, उक्त बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य को कतातिर भनेर स्पष्टै कित्ताकाट गरेको थियो । अध्यक्ष दाहाल ओलीसँग एक्लै वार्तामा नबस्ने अडानमा थिए । त्यसैले १८, १९ र २० गतेको अध्यक्षद्वयको संवादमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी भए । तर २१ गते दाहाल पक्षीय चार सचिवालय सदस्यले पत्रकार भेटघाट गरेर पार्टी फुटाउने आफूहरूको चाहना नभए तापनि जस्तोसुकै खराब परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने बताएपछि ओली दाहालसँग बिच्किए र संवादहीनता सुरु भयो । बरू ओली पक्षीय नेताहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसन र दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूले आफ्ना पक्षका नेताहरूको गुट भेलाका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गरे । यी दुवै कार्यक्रममा नेकपा फुट्न असम्भव रहे पनि अर्को पक्षले फुटाउन कोसिस गरिरहेको ब्रिफिङ भइरहेका थिए ।

तर दोस्रो तहका नेताहरूकै पहलका कारण शीर्ष नेताहरू अडान छोडेर ‘रियलाइजेन’ तर्फ मोडिएको उनीहरूको व्याख्या छ । त्यसैको फलस्वरूप शुक्रबार समस्या समाधानको प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनेको हो । कार्यदलले पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोधको निकास निकाल्न र समस्या समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने कार्यदलका सदस्य भीम रावलले बताए ।

‘यसपटकको कार्यदल यसअघि विभिन्न समयमा पार्टीले बनाएका कार्यदलहरू र उनीहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेसमेत खोजेर समस्या समाधान गर्ने किसिमले बनेको हो जस्तो मलाई लाग्छ,’ रावलले भने, ‘पार्टीमा जुन जटिलता आएका छन्, तिनलाई समाधान गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित र सुचारु रूपले अघि बढाउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्छुर् ।’ कार्यदलकै सदस्य पम्फा भुसालले पनि आफूहरूले पार्टीलाई मजबुद बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइन् ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्षद्वयका बीचमा ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने, दाहाल महाधिवेशनसम्म अधिकारसम्पन्न कार्यकारी अध्यक्ष रहने र महाधिवेशनमा दाहाललाई अध्यक्षमा ओलीले सघाउने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरू आपसी समझदारीमा गर्ने विषयमा समझदारी जुटिसकेको छ । यिनै समझदारीको वरिपरि रहेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई समेत समेट्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्ने एक सदस्यले जानकारी दिए । सरकारलाई पार्टीले चलाउने र पार्टीलाई बिधि र पद्धतिले चलाउने कुरामा नेपाल समूहको पनि विमति नरहने उनीहरूले यसअघि पनि बारम्बार बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजेका छौं, विधि पद्धतिको लिकमा एकपटक मात्रै पार्टीलाई छिराउन सकियो भने यसले आफैं गति लिन्छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई पद्धतिमा लैजाने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन ल्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

गत पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकता र सृदृढीकरणको म्यान्डेट दिए पनि शीर्ष नेताहरूको मतभेदका कारण एजेन्डामै हराइरहेको छ । त्यसयता लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नेबाहेक अरू विषयमा नेताहरूबीच मतभेद भइरह्यो । शीर्ष नेताहरू नै आपसी खिचातानीमा अल्झिएपछि पार्टी र सरकारको कामले गति लिन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरू पार्टी काममै अलमलिइरहेका कारण महामारीमा समेत सरकारले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको ठूलो दल नेकपाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

महासचिव पौडेल पार्टीभित्रको गम्भीर संकटका कारण पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुँदै आएको र अब त्यो संकट चिरिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि समस्याहरू क्रमिक रूपमा जटिल बन्दै गए, जसले गर्दा पार्टी र सरकारका काममा व्यवधान सिर्जना भए,’ पौडेलले भने, ‘कतिपय मानिसले नेकपामा विग्रहको कल्पना गरेका थिए, अब कुनै विग्रह हुन्न । पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ, अब हामी पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछौं ।’